विश्वासको मत सिद्ध गर्न नसक्ने भएपछि मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले एक महिना नबित्दै राजीनामा दिएका छन् । पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार मुख्यमन्त्री सोनलले शनिबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने कार्यसूची तय भएको थियो । २९ असोजमा जनता समाजवादी पार्टी(१९), जनमत पार्टी(१३), माओवादी केन्द्रको –९), नेकपा एस(७) र लोसपा(८) गरी ५६ सांसदको समर्थनको प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सोनललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन जनमत पार्टीको विभाजन भई निर्वातमान मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र त्रिभुवन साहले जनस्वराज पार्टीको पक्षमा सनाखत गरेका थिए । त्यसपछि ३० असोजमा मुख्यमन्त्री सोनलले शपथग्रहण तथा पदभार ग्रहण गरेकै दिन जसपा नेपालका सांसद सरोजसिंह कुश्वाहालाई संसदीय क्षेत्रको विकासको योजनामा भष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले पक्राउ गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । यसरी मुख्यमन्त्री सोनल नेतृत्वको सरकारले सुरुदेखि नै नैतिक संकटमा परेको थियो ।

तर मुख्यमन्त्री सोनलले विश्वासको मतको लागि साना दलहरू नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीसहितलाई फकाएर आफ्नो पक्षमा पारेका थिए । त्यसपछि जनमत पार्टी विभाजनमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल ब्रेक लगाएपछि मुख्यमन्त्री सोनलले विश्वासको मत पाउने अवस्था देखेर २२ कात्तिकमा विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका थिए । आफ्नो सरकारलाई विश्वासको मतमा कुनै समस्या नहोस् भनेर मुख्यमन्त्री सोनलले ११ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नो काँधमै राखेर सरकार विस्तार गरेनन् । त्यति मात्र होइन मुख्यमन्त्री सोनलले दुई मन्त्री जनमत संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादव र नेकपा एसका कनिष पटेललाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाएर राखे । उनीहरूलाई कुनै जिम्मेवारी दिएनन् ।

अर्थात् जिम्मेवारी तोकिएको खण्डमा सहयोगी दल र ती दलहरूभित्र असन्तुष्टि बढ्नसक्ने भनेर मुख्यमन्त्री सोनलले जिम्मेवारी समेत तोकेनन् । तर पनि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एसबीचको एकीकरण, माओवादी केन्द्रबीचको आन्तरिक द्वन्द्व र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका सांसद बिमला अन्सारीको अनुपस्थिति, जनमतको विभाजनले सोनल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मतको लिनबाट रोकेको छ ।

माओवादी केन्द्रभित्रको विद्रोहले सभामा भाँडभैलो

विश्वासको मतको लागि प्रदेशसभाको बैठक दिउँसो १ बजे आह्वान गरिएको थियो । तर निर्धारित समयभन्दा ढिलोगरी प्रदेशसभाको बैठक सुरु भयो । प्रदेशसभामा रहेका १०७ सांसदमध्ये आफ्नो पक्षमा ५७ मत रहेकोमा मुख्यमन्त्री सोनल ढुक्क थिए । तर प्रदेशसभाको बैठक सुरु हुनासाथ सत्ता पक्षका ५४ जना सांसद मात्रै बैठकमा सहभागी थिए । सरकारको लागि आवश्यक मत ५४ नै हो । यस्तो अवस्थामा रिक्स लिएर पनि सोनलले विश्वासको मत प्रदेशसभामा प्रस्ताव राखे । त्यसपछि सभामुखले मुख्यमन्त्री सोनलले विश्वासको मत लिने भन्दै राखेको प्रस्तावमा छलफलको लागि समय दिए ।

छलफलमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतो र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुम्रकान्त झाले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने र प्रतिपक्षमा बस्ने आफ्नो पार्टीको निर्णय सुनाए । जसपा नेपाल, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, लोसपाका प्रतिनिधिहरूले सरकारलाई विश्वासको मत दिने पार्टीको निर्णय सुनाए ।

त्यसपछि माओवादी केन्द्रका सासद तथा पूर्वराज्यमन्त्री रहबर अन्सारीले हात उठाएर आफूले बोल्न चाहेको भन्दै सभामुखसँग समय मागे । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले अन्सारीलाई तीन मिनेटको समय दिए । सभामा बोल्दै अन्सारीले आफ्ना पार्टी र अन्य पार्टीका शीर्ष नेताहरूको व्यवहारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै आफूलाई आफैँले कालोमोसो दले । उनले भने, ‘यो सरकार हाम्रो सरकार होइन, यो काठमाडाैंले बनाएको सरकार हो । जेन–जी आन्दोलनले देशको अवस्था बदलियो । तर हाम्रा शीर्ष नेताहरूको चरित्र बदलेन ।’
लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता तथा सबै तह तप्काको हक अधिकार बचाउन हामी सबैले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ’, उनले भने, ‘यो सरकारबाट कुनै पनि हालतमा मधेश र मधेशीको कल्याण हुँदैन । जनताले हामीलाई कालोमोसो दलेन । म आज आफैँ आफ्नो अनुहारमा कालोमोसो दल्दै छु । माननीयहरू तपाईंहरू पनि एकपटक घर गएर ऐनाको अगाडि उभिएर आफ्नो अनुहार हेर्नुहोला । मधेशी जनतासँग कति न्याय गरेको छु । सोच्नुहोला ।’

उनले थपे, ‘मेरो पार्टीले मलाई के गर्छ थाहा छैन । तर म यो सरकार र अर्को कुनै सरकारलाई विश्वासको मत हाल्दिनँ । मधेशी जनतालाई नयाँ जनादेशको सरकार चाहिएको छ ।’ सांसद अन्सारी बोलिनै रहेका बेला प्रदेश सभामुख मण्डलले माइकको लाइन काटिदिए । त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अर्की सांसद माला कर्णले पनि यो सरकारलाई आफूले विश्वासको मत नदिने प्रदेशसभाबाट घोषणा गरिन् । यसरी माओवादी भित्रको आन्तरिक विवादको कारण प्रदेशसभामा भाँडभैलो भएको थियो ।

के हो माओवादी भित्रको आन्तरिक विवाद ?

माओवादी केन्द्रमा नेकपा एससँग एकीकरण हुनुभन्दा अघिदेखि नै आन्तरिक विवाद चलिरहेको छ । विवादको मूल जरो पार्टी संसदीय दलका नेताको विषयमा रहेको छ । माओवादी केन्द्रका अधिकांश सांसदहरू संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहको विरोधमा थिए । उनीहरू नेता साहको विरोधमा गत जेठमा तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई डेलिगेशनसमेत लिएर गएका थिए । त्यसपछि प्रचण्डले साहलाई नेताबाट राजीनामा दिन लगाएका थिए । तर माओवादी केन्द्र र नेकपा एससहितका दलहरूबीच एकीकरणको घोषणा हुने क्रममा प्रचण्डले पुन: साहलाई दलको नेता बनाए । त्यसले माओवादीका अन्य सांसदहरू पुनः असन्तुष्ट भए । त्यही असन्तुष्टि आज प्रदेशसभाको बैठकमा छताछुल्ल भएको हो ।

माओवादी केन्द्रका एक सांसदका अनुसार नेता साह जनार्दन शर्मा निकटका नेता हुन् । शर्माले अहिले प्रचण्डको साथ छोडेका छन् । यस हिसाबले पनि प्रचण्डनिकट बहुमत नदेखेपछि मुख्यमन्त्री सोनलले बैठक प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरे । तर सभामुखले मानेनन् । त्यसपछि बैठकमा केही समय तनावको अवस्था सिर्जना भएको थियो । विश्वासको मत नपाउने अवस्था देखेपछि मुख्यमन्त्री सोनलले बैठकबाट बाहिर निस्केर राजीनामा दिने घोषणा गरे । उनले सभामुखको भूमिकामा समेत प्रश्न उठाए । लोसपाका कार्यकार्ताहरूले प्रदेश सभा परिसरमा एमाले र कांग्रेसविरुद्ध नाराबाजीसमेत गरेका थिए ।