LIVE
महिलाकी पीडा नबुझ्ने शिक्षामन्त्री रानी, अलपत्रमा ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ अभियान | मधेश प्रदेशको बजेट अलपत्र, सत्तारुढमा अन्तरिक कलह, विपक्षीद्वारा पुर्नेखनको माग | जसपा प्रदेश अध्यक्ष यादव पक्राउ प्रयासमा डिएसपीको गाडीमा तोडफोड | नमुना संसदीय अभ्यासः युवाद्वारा सरकारको आलोचना र नीतिगत बहस | मधेश प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रमा चलखेल, डा. कुशवाहा हटाइयो | विलासिता करको बिरोध गर्दै जनकपुरका सुनचाँदी व्यवसायीद्वारा प्रदर्शन |  ट्रयाक्टर दुर्घटनामा चालकसहित ३ को मुत्यु | सिकाई पल्स परियोजनाले शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि चुनौती कायमै | बजेटलाई लिएर मधेश प्रदेश सरकार गठबन्धनमा लफडा | अन्तर प्रदेश राष्ट्रिय कबड्डी प्रतियोगिताको पुरस्कार राशि न्युन तोकेर आलोचित बन्यो मधेश सरकार |

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट पदमुक्त गरिएकी सरिता गिरीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासले शुक्रवार उक्त कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार ७ दिन बाटोको म्यादबाहेक थप १५ दिनभित्रमा विपक्षीहरूलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्द मोहन भट्टराईको पूर्ण इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

तत्कालीन समाजवादी पार्टीको सांसद रहेकी गिरीलाई पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता उपेन्द्र यादवले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै यादवले उनलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट बर्खास्त गर्नुका साथै पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निष्काशन गरेको थियो ।

नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्शाअनुसार निशाना छाप परिवर्तनका लागि संविधान संशोधनको विरोध गरेपछि तत्कालीन समाजवादी पार्टीले गिरीलाई सांसदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

समाजवादी पार्टीको निर्णयअनुसार संघीय संसद सचिवालयले २०७७ असार २५ गते गिरी पदमुक्त भएको सूचना टाँसेको थियो ।

सम्बन्धित खबर