काठमाडाैं, फागुन २ : प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोगको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ।
संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आज (सोमबार) बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले महाअभियोगको सडक, संसद र न्यायालयबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो।
त्यस्तै एमालेले बाहिर चर्चा गरिएजस्तो सभामुख र सर्वोच्चका न्यायाधीशविरुद्ध कुनै काउन्टर महाअभियोग नल्याउने स्पष्ट पारेको छ। यद्यपि सांसदहरुको हस्ताक्षर भने संकलन गरिएको र नेतृत्वले आवश्कता अनुसार प्रयोग गर्न सक्ने एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए।
एमालेले काउन्टर दिनका लागि चार न्यायाधीशमाथि महाअभियोग ल्याउँछ भनेर आएका समाचारहरु पूर्वअनुमान मात्रै रहेको भन्दै उनले वस्तुस्थितिको ठोस अध्ययन गरेर ठोस निर्णय आओस् भन्ने सुझाव सांसदहरुको आएको जानकारी दिए।
त्यस्तै बैठकले अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसिसी) बारे पहिले सत्ता पक्षको धारणा आउनुपर्ने पुरानै अडान दोहोर्याएका छन्। यस विषयमा आवश्यक परेका बेला एमालेले आवश्यक निर्णय लिने उनको भनाइ थियो।
बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अदालतलाई अस्थीर बनाउने, निर्वाचन सार्ने र एमसिसी पारित गर्ने उदेश्यले महाभियोग आएको र प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताएको भट्टराईले बताए।
बैठकमा सांसदहरुले महाअभियोग लगाइएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को विषयलाई बोकेर चुनावमा जान नहुने सुझाव दिएका थिए।
बैठकले राजनीतिक घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक निर्णय लिने जिम्मा पार्टी नेतृत्वलाई दिएको छ।
