६ चैत, काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनुअघि राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको प्रावधान विरुद्ध जनप्रतिनिधि नै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका हुन् । केही कागजात नपुगेर उनको रिट दर्ता भने भएको छैन ।
‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुनपर्ने, मन्त्रीहरु झण्डा हल्लाएर भोट माग्न जान पाउने’ शेर्पाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामी स्थानीय तहमा बसेर जनताको काम गर्ने प्रतिनिधिले फेरि उम्मेदवारी दिँदा किन राजीनामा दिनुपर्ने ? एक महिनासम्म जनताको काम कसले हेर्छ ?’
आचारसंहिताको दफा ३६ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले फेरि उम्मेदवारी दिनुपरेमा अहिलेको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख छ । न्यौपानेले राजीनामा कानुनी रुपमा बाध्यकारी नहुने बताए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा अध्यक्ष/मेयरले उपाध्यक्ष/उपमेयरलाई र उपाध्यक्ष÷उपमेयरले अध्यक्ष/मेयरलाई राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । दुवैजना पदबाट राजीनामा दिएर उम्मेदवारी दिनुपर्ने भएमा कसलाई राजीनामा दिने भन्ने टुंगो नहुने र स्थानीय तह नै रिक्त हुने निवेदनमा दावी गरिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको भनाइमा, सर्वोच्च अदालतले नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक लिन निषेध गरेको छ । उनीहरुले प्रदेश कानुन अनुसार ‘सुविधा’ को रुपमा भत्ता लिने गरेका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा समेत पारिश्रमिक खाने कर्मचारीलाई उम्मेदवार हुन निषेध गरेको तर सुविधा लिने जनप्रतिनिधिको हकमा केही नबोलेको उनको दावी छ ।
न्यौपानेले भने, ‘जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक होइन, सुविधा मात्रै पाएका हुन् । ऐनले नै पारिश्रमिक नलिने तर सुविधा पाउने जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवार बन्न निषेध गरेको छैन ।’
आचारसंहिताले भने पारिश्रमिक र सुविधा दुवै पाउने जनप्रतिनिधिलाई बन्न रोकेकाले यो प्रावधान बदरको माग गरिएको उनले बताए ।
हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेर्पाले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नलगाइएको बन्देज स्थानीय तहमाथि लगाएर विभेद गरिएको बताए ।
उनका अनुसार राजीनामापछि फेरि जनप्रतिनिधि बहाल हुन करिव एक महिना लाग्नेछ । त्यो अवधिमा स्थानीय तह रिक्त हुने, जनताको काम कारवाही रोकिने र स्थानीय सरकारको निरन्तरता अवरुद्ध हुने शेर्पाको भनाइ छ ।
सम्बन्धित खबर
