जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता बनाउन आउने सेवाग्राहीलाई सास्ती हुने गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा कुनै गराउन आउदाँ सेवाग्राहीले घण्टौँ कुर्नुपर्ने, एक दिनमा हुने काममा दुई तीन दिन लगाउने तथा निःशुल्क पाइने सेवामा पनि शुल्कसहित अनलाइनमा फाराम भरेर आउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिका– २५ लोहना बसे शेष मोलताजले नेपाली नागरिकता बनाउँन दुई दिनदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाइरहेको दुखेसो पोखे । कार्यालयमा अत्यधिक भीड र कर्मचारीले आवश्यक सहयोग नगर दिदा सर्वसधारण बिचौलयाको सहारा लिने गरेको उनको भनाई छ । कुन काम कुन शाखामा हुन्छ ? त्यो पनि थाहा हुदैन, जानेकालाई समस्या हुदैन तर हामी जस्ता सर्वधारणलाई थाहा हुदैन उनले भने,‘ मुलुकमा व्यवस्था परिर्वतन भएर गणतन्त्र आयो । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरुको काम गर्ने व्यवहार र प्रवृति पु्रानै छ । परिर्वतन देखिएको छैन ।’ नयाँ नागरिकता, नयाँ राहदानीका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन आउँने शेष मोलताज जस्ता कैयौँ सेवाग्राही यस्तो गुनासो रहेको छ । कुनै पनि सरकारी निकायमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङगसहितको कामलाई प्राथमिकतामा दिने गरिन्छ तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि समान्य कामको लागि पनि दुई÷ तीन दिन कार्यालय आउनुपर्ने वाध्यता रहेको जनकपुरधाम– २३ का रामचन्द्र साहले आरोप लगाए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले दिने सेवा सहज र सुलभ नरहेको उनको भनाई थियो । कामको क्रममा कुनै समस्या आउदाँ त्यसको समाधानका लगि कुनै सेवाग्राहीले प्रशासकीय अधिकृत, कर्मचारीसँग जानकारी लिन खोजदा समेत उनीहरुले राम्रो व्यवहार गर्नुको साट्टो हप्काउने गर्ने गरेको लक्ष्यमिनिया गाउँपालिकाका संजय चौधरीले आरोप लगाए । कार्यालयका सुरक्षमा खटेका शस्त्र प्रहरीका जवानले समस्यालाई सहायक प्रमूख जिल्ला अधिकारी समक्ष राख्न जाँदा आफुलाई भेटन नदिएको जनकपुरधाम–२५ लोहनाका अलि अहमदले गुनासो गरे । दैनिक दुई सय देखि तीन सय सेवाग्राही रहेकाले सेवा दिन कठिन भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले चुनावको घोषणा गरेकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि मतदानका लागि आवश्यक पर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन आवश्यक पर्छ भन्ने हल्ला फैलिएकाले हाल सेवाग्राही धेरै आएको हुँदा समस्या परेको उनको भने । “यो बनाएन भने वृद्धभत्ता दिँदैन, भोट हाल्न पाइँदैन भन्ने हल्ला सुनेर, गाउँगाउँबाट सेवाग्राही आउने गरेकाले एकैचोटी सेवाग्राहीको चाप हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या परेको छ” प्रजिअ पौडेलले बताए । यसरी परिचयपत्रका लागि आवेदन फाराम भर्दा १६ वर्ष उमेर पुगेका र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएका नागरिकले नामथर, जन्ममिति, लिङ्ग, आमाबाबुको नाम, ठेगाना, नागरिकताको किसिम, पतिपत्नी नाम, बाजेको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ । यस्तै फारममा औँलाछाप ९१० वटा०, आँखाको नानी, तस्बिर, राष्ट्रियता र हस्ताक्षर उपलब्ध गराउनुपर्छ । सरकारबाट नेपाली नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवासुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध गर्नाका साथै सो प्रणालीबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्क तथा अभिलेख नीति एवं योजना निर्माणमा प्रयोग हुनेछ ।यसले व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचानका साथै मतदाता परिचयपत्रका रूपमा काम गर्ने, सबै किसिमका सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने आधार बनाउन सहयोग मिल्नेछ । सामाजिक सुरक्षा कार्डका रूपमा यही कार्ड प्रयोग हुनेछ । यसले सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सहयोगी अभिलेखको काम गर्नेछ । अन्य सार्वजनिक सेवासँग राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई आबद्ध गरेपछि सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायले झन्झट रहित छोटो समय र कम लागतमा सेवा प्रदान गर्न सम्भव हुनेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ तथा अन्य कारणबाट व्यक्तिगत सूचनामा परिवर्तन भएमा सोही अनुसारको अभिलेख राख्ने प्रणालीको स्थापना तथा विकास गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बहुउपयोगी प्रणालीका रूपमा सरकार र सरकारबीच ९जीटुजी०, सरकार र व्यवसायीबीच ९जीटुबी० र सरकार र नागरिकबीच ९जीटुसी० सेवा प्रदान गर्न उपयोग हुनेछ ।कार्यालय अगाडि ९ बजेदेखि जम्मा हुने सेवाग्राहीले प्रशासन कार्यालयमा घण्टौँ कुरेर परिचयपत्रको फारम बुझाएको महिना दिनपछि मात्रै नम्बर पाउने गर्छन् । यसरी परिचयपत्रको नम्बर पाउने प्रक्रियामा ढिलाइ हुने भएको हुँदा सेवाग्राही अहिले बिचौलियाको प्रलोभनमा फस्ने गरेका छन् । यता सेवाग्राहीले कर्मचारीकै मिलोमतोमा बिचौलियाले आफूहरूबाट अतिरिक्त रकम लिएको आरोप लगाउने गरेका छन् । रकम बुझाएपछि मात्र छिटो परिचयपत्रको नम्बर पाउने भएपछि राहदानी बनाएर विदेश जानेहरूले बिचौलियाको सहयोग लिने गरेका हुन् । बिचौलियाले फारम भरेको दिनमै नम्बर उपलब्ध गराउने गरेका छन् । प्रशासनभित्रको दुई क्यान्टिनको भित्री कोठा, कार्यालय आसपासको पसलमा एक दिनमै परिचयपत्रको नम्बर उपलब्ध गराउन सेवाग्राहीबाट रकम सङ्कलन गर्ने गरिन्छ । परिचयपत्र नम्बर प्राप्त गरेका एक सेवाग्राहीले भने, “सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि कर्मचारीले राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बरका लागि सेवाग्राहीलाई महिना दिन कुराउँछन् तर तीन हजार अतिरिक्त रुपैयाँ दिए बिचौलियाले तुरुन्तै नम्बर उपलब्ध गराउँछन् । आफूले पनि त्यस्तै गरेकोले नम्बर प्राप्त गरे, मेरो काम बन्यो ।”शुक्रवार जिप्रकाको प्राङगणमै कर्मचारीकै पोसाकमा रहेका एक बिचौलियाले राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर उपलब्ध गराइदिन रु तीन हजारमा बार्गेनिङ गरिरहेको देखिए । बिचौलियाले आर्थिक चलखेल गरी कर्मचारीबाट काम गराएको गुनासो आए पनि लिखित उजुरी नआउँदा बिचौलिया पहिचान गर्न समस्या भएको प्रजिअ पौडेलले बताए । उनले भने, “सेवाग्राहीको गुनासोको आधारमा एक कर्मचारीलाई निलम्बन गरिएको र दुई जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।” उनले गुनासोबाट हैरान भएको तर बिचौलिया चिनाइदिने कोही नआएको हुँदा र नाम किटान गरी उजुरी वा प्रमाणसहित बिचौलिया नचिनाएसम्म कसलाई कारबाही गर्ने भन्ने मुस्किल भएकोले लिखित उजुरी आए त्यस्ता बिचौलियालाई तत्कालै कारबाही गरिने जानकारी दिए ।