LIVE
गर्भपतन सम्बन्धी कानुनी जटिलताले सेवाग्राही र सेवाप्रदायकलाई साँस्ती | मधेश प्रदेश अगामी वर्षको बजेट सर्वसम्मत पारित | बजेट विवाद मिलाउन गठन भएको कार्यादलले दियो बुँदे सुझाव | मिटरब्याजपीडित र सरकारबीच निजगढमा पाँच घण्टा वार्ता,सहमतिविना पहिलो चरणको वार्ता सकियो | सिरहामा पानीमा डुबेर एकै परिवारका तीन बालबालिकाको दुःखद मृत्यु | सुकुम्बासीको अवस्था बुझ्न गएका अन्सारी पक्राउ, सरकारविरुद्ध चर्कियो विरोध | सरकारको सय दिनपछि बालेनलाई वाचा सम्झाउन फेरि सडकमा मिटरब्याज पीडित | धनुषा अस्पतालमा सुत्केरी गराउने क्रममा महिलाको मृत्यु, चिकित्सकको लापरवाही आरोपपछि अस्पताल तनावग्रस्त | सिरहाको सब डिभिजन वन कार्यालय बन्दीपुरका प्रमुख यादव घुससहित पक्राउ | पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट १६६ केजी गाँजासहित दुई जना पक्राउ |

जनकुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले ल्यएको स्थानिय सेवा गठन र सञ्चालन ऐन २०८१ संसोधनको माग स्वास्थ्यकर्मीहरुले थालेको धर्ना कार्यक्रम आज चौथौ दिन पनि जारी रहियो ।

मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानिय सेवा गठन र सञ्चालन ऐन २०८१ले आफुहरुके भविष्य नै अनिश्चित बनाएको भन्दै मधेश प्रदेशका झण्डै ढेड हजार स्वास्थ्यकर्मी चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् । २५ चैतदेखि उनीहरु ऋाफ्ना माग लिएर मुख्यमन्त्री तथ मन्त्रीपरिषद कार्यालय अगाडी दैनिक रुपमा धर्ना दिदै आएका छन् । उनीहरुले “मुख्यमन्त्री राजिनमा दे”, “भष्ट्र सरकार मुर्दावाद” सहितका नारा समेत लगाएका थिए ।

‘हामीले पटक–पटक लिखित तथा मौखिक रुपमा सरकारलाई ऐन संसोधनको लागि ध्यानकर्ष गराइयौ,‘ सिअहेव र सिअनमी चौथो÷पाँचौ तह संघर्ष समिति मधेशका संयोजक मोहन साहले भने, तर सरकारले अश्वासन दिने वाहेक अहिले सम्म केहि गर्न सकेनन् । त्यसकारण हामी वाध्य भएर धर्नामा बसेका छौ ।’

धर्नामा बसेका स्वास्थ्यकर्मीहरू मुख्य रूपमा सिअहेव र सिअनमी पदमा कार्यरत छन् । मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको नयाँ ऐनमा उल्लेखित वाक्यांश ‘तर कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम समायोजन भएका स्वास्थ्य कर्मचारीहरूको बढुवा पाइसकेपछि यसै ऐन बमोजिम मात्र स्तर वृद्धि गरिने छ’ ले आफुहरुको बढुवा र स्तर वृद्धिको प्रक्रिया अवरुद्ध पारिदिएको उनीहरुरको भनाई छ ।

सिअहेव र सिअनमी चौथो÷पाँचौ तह संघर्ष समिति मधेशका संयोजक साहले भने, ‘यस ऐनको वाक्यांशले हाम्रो भविष्य अनिश्चित बनाएको छ । त्यसैले हामी आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौं ।’ मधेश लोकसेवा आयोगले सोही ऐनको व्याख्या गर्दै प्रक्रिया रोकेका कारण स्वास्थ्यकर्मीहरूको समस्यामा थप जटिलता आएको स्वास्थ्यकर्मी रुबी यादवले बताइन् । उनले भनिन्,‘अन्य प्रदेशहरूमा यस्तो अवस्था छैन । हामी मात्र पिडित बनेका छौं । त्यसैले हामीलाई सडक संघर्ष गर्न परेको हो ।’

यता, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहल स्वास्थ्यकर्मीहरुको आन्दोलन राजनीतिकबाट प्रेरित रहेको आरोप लगाए । मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘दैनिक आन्दोलन र ज्ञापन पत्र मात्र आइरहेका छन् । यसरी आन्दोलन गर्नु राजनीति हो । मैले समाधानको प्रयास गरिरहेको छु । तर, यसमा समय लाग्न सक्छ ।’

मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेशका विभिन्न समस्याहरूलाई समाधान गर्न एक समग्र प्याकेजमा सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको बताए । स्वास्थ्यकर्मीहरूको आन्दोलनका कारण सरकारी कामकाज प्रभावित हुने गरेको उनको भनाई छ ।

सम्बन्धित खबर