जनकपुरधाम । सशस्त्र प्रहरीका असइ थमन विकको हत्या प्रकरणमा उच्च अदालत जनकपुरले मोबाइल अडियो परीक्षणमा संलग्न विशेषज्ञलाई अदालतमा झिकाउने आदेश दिएको छ ।
बुधबार उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारी र जगदीश घिमिरेको संयुक्त इजलासले साइबर विशेषज्ञ आनन्द निरौलालाई बयानका लागि अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो ।
यसअघि पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयको साइबर ब्युरोबाट दुई विशेषज्ञ—आनन्द निरौला र दक्षेपी शेर्पालाई अदालतमा बोलाउने आदेश भएको थियो । तीमध्ये शेर्पाले अदालतमा बयान दिएका थिए । तर, निरौला कोरियामा तालिममा रहेका कारण सो समय बयान दिन सकेका थिएनन् ।
उच्च अदालत जनकपुरधामका सुचना अधिकारी तथा उपरजिस्ट्रार सुशील यादवका अनुसार निरौला र शेर्पा दुबैजनाले असई विक हत्यामा संलग्न ठहर गरिएका आरोपीहरूको मोबाइल फोनमा भएको अडियो कल परीक्षण गरेका थिए । परीक्षणको विषयमा अझ प्रस्ट जानकारी आवश्यक परेकाले निरौलालाई पुनः अदालतले बोलाइएको हो ।
यो मुद्दामा जिल्ला अदालत महोत्तरीले मधेश प्रदेशका निलम्बित सांसद अभिराम शर्मा, जलेश्वरका पूर्वमेयर रामशंकर मिश्र, सुरेश पाण्डे र धमेन्द्र रायसहित ७ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । २५ भदौ २०७२ सालमा दोस्रो मधेश आन्दोलनका क्रममा विक हत्या भएको थियो । सो २८ जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान र २५ जनाविरुद्ध आगजनी मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
२८ मंसिर २०८० मा जिल्ला अदालत महोत्तरीले नेता शर्मा सहित ७ जनालाई जन्मकैद र नेकपा एमालेका संघीय सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी र पवन कापडलाई सरसफाई दिएको थियो । पुनरावेदनको म्याद समाप्त भएपछि उच्च अदालत जनकपुरले सो मुद्दामा साधक सुनवाई गर्दै आएको छ । जन्मकैद तथा २० वर्ष वा २० वर्षभन्दामाथिको सजाय पाएको मुद्दामा साधक सुनवाई गर्ने कानुनी प्रवधान रहेको छ ।
बिक हत्या प्रकरणमा साधक बहस हुने भएपछि जन्मकैदको सजाएका पाएका परिवारजनहरुले न्याय प्रशासन ऐन २०७३को दाफा १०(४) बमोजिम उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सो मुद्दाको पेशी दर्जनभन्दा बढी पटक सारिएकोले समय लम्बिदै गएको छ ।
जिल्ला अदालत महोत्तरीले नेता शर्मालाई दोषि ठहर गरेपछि प्रदेश सभाले १८ बैशाख २०८० मा निलम्बन गरेका थियो ।
