जनकपुरधाम । वित्तीय वर्षको अन्तिम दिनसम्म पनि धनुषा जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् । निर्धारित कानुनी समयसीमा (असार १०) भित्र आगामी वर्षको बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि धनुषाका १८ मध्ये ९ वटा पालिकाले मात्रै नगर÷गाउँसभा सम्पन्न गरेका छन् । बाँकी पालिकाहरूमा आन्तरिक विवाद र तयारीको अभावका कारण नगरसभा नै हुन सकेन । जसले स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता माथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
अधिकांश पालिकामा मेयर र उपमेयरबीच योजना बाँडफाँडमा कुरा नमिलेको, वडाध्यक्षहरू समावेश नगरिएको र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता नभएको आरोप लागेको छ ।
शहीदनगर नगरपालिकामा उपमेयरसहित चार जना वडाध्यक्षले नगरसभा नै बहिष्कार गरेका छन्। उपप्रमुख सुनिता सिंहका अनुसार, “विगतको बजेटको हिसाब छैन, मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिलेर भष्ट्राचार गरिएको छ।” उनले नगर सम्पत्तिको दुरुपयोग, औषधि आपूर्ति, र शैक्षिक क्षेत्रको मनोमानी पनि उजागर गरेकी छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार पालिकाहरूले असार १० भित्र नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गरिसक्नुपर्छ। तर, सबैला, क्षीरेश्वरनाथ, मिथिला, नगराईन, हंसपुर, कमला, शहीदनगर लगायतका पालिकाहरूले समयमै नगरसभा गर्न सकेनन्। त्यसैगरि, धनौजी गाँउपालिका र औहरी गाँउपालिकाले समेत आज नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेनन् ।
नगराईन नगरपालिकामा मेयर र उपमेयरबीचको पुरानै विवादका कारण यो वर्ष पनि विकास निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ। त्यस्तै, धनौजी र कमला नगरपालिकामा पनि नेतृत्वबीचको विवादले गाउँसभा स्थगित भएको छ।
यसबैची, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले भने आज सर्वसम्मतिबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ। मेयर मनोज साहका अनुसार विवाद नभए पनि वडाबाट योजना सुची आउन ढिलो भएको कारण आज बजेट ल्याउन नसकिएको हो। उनले आगामी असार २७ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
