जनकपुरधाम । केही महिना अघिसम्म शान्तिपूर्ण रुपमा सञ्चालन भइरहेको मधेश प्रदेश सरकारको गठबन्धनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट सार्वजनिक भएपछि विवाद सुरु भएको छ।
बजेट सार्वजनिक भएको ११ औं दिनमा प्रदेशसभामा छलफलको तयारी भइरहँदा कार्यक्रम पुस्तिका (रेडबुक) सार्वजनिक भएपछि सत्तारूढ दल जनमत पार्टीले नै गम्भीर असन्तोष जनाएपछि गठबन्धन दलहरूबीच तिक्तता बढेको हो।
सरकारभित्र देखिएको विवादका कारण आज दिउँसो एक बजे बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको छ। बजेटमाथिको छलफल बुधवारदेखि सुरु भएको थियो। सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बजेटमाथिको छलफल ११ असारदेखि २२ असारसम्म निरन्तर हुने जानकारी दिएका थिए। तर बैठक सुरु हुनुभन्दा एक घण्टा अघि कुनै जानकारी नदिई बैठक स्थगित गरिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका नेता रामअशिष यादवले बताए।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले बजेट सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा गम्भीर असन्तोष पोख्दै रेडबुकले पार्टीको नीति, सिद्धान्त र भिजनलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले आफैं पनि पीडित भएको बताउँदै लेखेका छन्, “तपाईं जस्तै म पनि पीडित हुँ। पार्टी सधैं तपाईंहरूको साथमा छ।”
डा. राउतका अनुसार, जनमत पार्टीले सिफारिस गरेका सप्तरी क्षेत्रका योजना हरूमा केवल ५–५ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्याइएको छ, जबकि छेउछाउका अन्य योजनामा २५ लाखदेखि करोडसम्म बजेट विनियोजन गरिएको छ।
उनले मिडिया काउन्सिल, चलचित्र बोर्ड, लोकसञ्चार प्रवर्द्धन बोर्ड, र खेलकुद परिषद् लगायतका निकायहरूमा गरिएको राजनीतिक नियुक्तिमा जनमत पार्टीलाई पूर्ण रूपमा बञ्चित गरिएको आरोपसमेत लगाएका छन्।
आज डा. राउतकै निर्देशनमा पार्टीको संसदीय दलको बैठक बसेको छ। बैठकमा बजेट संशोधनको माग गर्ने र रेडबुकमा देखिएका कमजोरीबारे सरकारलाई जानकारी गराउने निर्णय गरिएको संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादवले जानकारी दिए।
जनमत पार्टीका प्रवक्ता शरदसिंह यादवले बजेटमा जनमतलाई वाइपास गरेर एमाले, कांग्रेस र बिचौलियाहरूको चलखेल भएको आरोप लगाए। उनले भने, “सरकारको नेतृत्व हामी गरिरहेकाले त्यसको अपजस हामीले लिनुपर्छ। तर हाम्रो नेतृत्वमा रहेको सरकारको बजेटमा सहयात्री दलहरूको हालीमुहाली भएपछि सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ।”
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री कांग्रेसका सुनिल यादव हुन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादवले जनमत पार्टीका आरोपहरू अस्वीकार गर्दै भने, “मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा बजेट निर्माण भएको हो। अहिले आएर जनमतलाई वाइपास गरियो भन्न मिल्दैन। मुख्यमन्त्रीले ३/४ रातसम्म मन्त्रालयहरूमा काम गरेर बजेट तयार पार्नुभएको हो।”
यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेपछि सरकार र सभामुखको भूमिकाप्रति आपत्ति जनाउँदै आगामी छलफल बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले बिचौलियालाई प्राथमिकता दिइएको गुनासो गरेका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक कनिश पटेलले पनि आपत्ति जनाउँदै भने, “सभामुखले संसदीय अभ्यास विपरीत सदनलाई कसैको इसारामा बन्दी बनाएका छन्। नियमित सत्र सरकारको इशारामा रोक्न पाइँदैन।”
अब माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले संयुक्त रूपमा बजेटमाथिको छलफल बहिष्कार गर्ने तयारी गरेका छन्।
सभामुख रामचन्द्र मण्डलका अनुसार, आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले कार्यक्रम पुस्तिकाप्रति केही असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए। सभामुख मण्डलले मुख्यमन्त्रीकै आग्रहमा बैठक स्थगित गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।
