LIVE
पाँच वर्षमा जनलोकपालः संवैधानिक आधारमै प्रश्न, करोडौँ खर्च तर उपलब्धि शुन्य | मधेश प्रदेशका कर्मचारीलाई तलव १० प्रतिशत वृद्धि | वष्ठि साहित्यकार डा.राजेन्द्र विलमको राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्येष्टि | रासायनिक मल कालोबजारी गर्ने तीन जना पक्राउ | जनकपुरधाममा गृहमन्त्री गुरुङ र आन्दोलनकारीबीच दोस्रो चरणको वार्ता जारि | भ्रष्टाचारले तुहियो ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’, किशोरी गुमाए अवसर | बारामा पार्टी कार्यालयलाई लिएर कांग्रेसका दुई समूहबीच झडप | हिन्दुवादी संगठनहरूको विरोधपछि हर्क साम्पाङको जानकी मन्दिर भ्रमण स्थगित | मधेश प्रदेशमा युवा वित्तीय जवाफदेहितासम्बन्धी प्रादेशिक संवाद | गर्भपतन सम्बन्धी कानुनी जटिलताले सेवाग्राही र सेवाप्रदायकलाई साँस्ती |

जनकपुरधाम । खडेरीका कारण चिन्तामा रहेका मधेश प्रदेशका किसानहरुलाई राहत दिन तत्काल प्रदेश सरकारले ८ वटै जिल्लामा स्यालो टयुबवेल र डिप बोरिङको कार्यलाई सुरु गरेको छ ।

प्रदेशका भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत रहेका ८ वटै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत तत्काललाई किसानहरुलाई स्यालो टयुबवेल वित्तरणका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । मन्त्रालयका निर्देशन अनुसार कृषि ज्ञान केन्द्रहरु सुचना निकालि स्यालो टयुबवेलका लिने इच्छुक किसानलाई फारम भर्न आह्वान गरिएको छ । विगतका वर्षहरुमा चैत वैशाखमा हुने कार्यहरु खडेरीका कारण भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीको निर्देशनमा अहिले नै सुरु गरिएको हो ।

लामो समयदेखि वर्षा नहुदाँ धान रोपाई प्रभावित भएको छ भने रोपिएको धान पनि सुख्न थालेपछि अहिले नै सबै ज्ञान केन्द्रहरुलाई छोटो प्रक्रिया मार्फत स्यालो टयुबवेल वित्तरण गर्न निर्देशन दिएको मन्त्री क्षेत्रीले बताए । स्यालो टयुबवेलका छुट्टाएका ६ करोड ५५ लाख र अन्य शिर्षको ११ करोड गरि १७ लाख ५५ करोड रुपैयाँ नियमित बजेटबाटै खर्च गर्ने निर्णय भएको मन्त्री क्षेत्रीले बताए । अहिले मन्त्रालयको नियमित बजेटबाटै यो अभियान थालेका छौ, मन्त्री क्षेत्रीले भने,‘ प्रदेश सरकारले सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेकोले किसानहरुलाई थप राहतको लागि मुख्यमन्त्री ज्युसँग छलफल गरि अतिरिक्त बजेट माग गर्छौ ।’

यालोटयुबवेल वित्तरण कार्य विधि अनुसार स्यालोटयुबवेल निलाई २ विघा जग्गाको लालपुर्जाको कोटोकोपी अनिर्वाय गरिएको छ, उल्लेख गर्दै मन्त्री सिंहले भने,‘ आफ्नै घर परिवारमा दुई विघा जग्गा नपुगेको खण्डमा छरछिमेकका किसानहरुले संयुक्त रुपमा दुई विघा जग्गाको लालपुर्जा फोटोकोपी जम्मा गरि स्यालोटयुबवेलको लागि फारम भर्नसकिन्छ ।’

‘म पनि किसानको छोरा हो, मन्त्री क्षेत्रीले भने,‘ यत्रो मेहनत गरेर किसानहरु खेतीपाति गर्छन,उहाँहरुको आयको श्रोत कृषि नै हो । त्यसकारण किसानहरुलाई तत्काल राहत दिने यो निर्णय लिएका छौ ।’ उनले बढीमा १० दिन भित्रमा स्यालो टयुबवेलले सिचाई कार्य सुरु हुने दावि गरे ।

‘धेरै खेतहरुमा अझै रोपाईन हुन सकेका छैन । रोपिएका बालिहरुपनि पानि अभावमा सुख्न थालेको छ । त्यसकारण तत्काल देखिएको समस्या समाधानको लागि हाम्रो मन्त्रालयबाट हुन सक्ने हरेक प्रयास गरिरहेका छौ’, मन्त्री क्षेत्रीले भने ।
स्यालोट्युबवेलका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको ६ करोड ५५ लाख र बालि प्रर्बधनसहितको शिर्षकोे ११ करोड गरि १७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ स्यालोट्युबवेलमै खर्च निर्णय भएको मन्त्री क्षेत्रीले बताए । वर्षा नहुदाँ पनि विगतका वर्षहरुमा यस मन्त्रालयबाट वित्तरण गरिएको स्यालोट्युबवेलको कारणले पनि धान रोपाई भएको मन्त्री क्षेत्रीले बताए । अहिले हाम्रो ध्यान धान जोगाउने तर्फ हो, मन्त्री क्षेत्रीले भने,‘ त्यसपछि दोस्रो चरणमा हामी किसानलाई कस्तो राहत दिने विषयमा छलफल गर्छौ ।’

त्यसैगरि, उर्जा सिचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयले डिप बोरिङ गाड्न सुरु गरेको छ । उर्जा सिचाई तथा खानेपानी मन्त्री शेषनाराण यादवले प्रदेशका १३६ वटै पालिकाका प्रत्येक वडामा डिप बोरिङ गाड्ने लक्ष्य लिएको बताए । उनले अहिले सम्म धनुषाको मिथिला विहारी नगरपालिकाको पशुराम तलाउमा डिप बोरिङग गाडिएको बताए । मन्त्रालयले अहिले नियमित बजेटबाटै कार्य सुरु गरेका छौ, मन्त्री यादवले भने,‘ पछि प्रदेश सरकारले यो योजनामा थप बजेट विनियोजन विषयमा छलफल भईरहेको छ ।’

२६ असारमा प्रदेश सरकारले सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि संघीय सरकारले तत्काल टोलि पठाएर मधेशको अवस्थाको अध्ययन गरेका थिए । केहि दिन अघि मात्रै मधेश पुगेका प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले खडेरीमा किसानलाई राहत दिन ५ सय डिप बोरिङ गाड्ने घोषणा गरेका थिए । तर अहिले सम्म संघ सरकारबाट त्यो कार्य सुरु हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले पनि सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपनि थप बजेटको घोषण गर्न सकेको छैनन ।

प्रदेशका गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले खानेपानी समस्या समाधानको लागि वारुण यन्त्र मार्फत केहि स्थानमा पानी वित्तरण गरेपनि त्यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । संघ र प्रदेश सरकारले मधेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोेषणा गरेपछि केहि दातृ निकायले भने खानेपानि राहतका कार्यक्रम संचालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

 

सम्बन्धित खबर