LIVE
सर्वदलिय सरकारदेखि रोजगारी सिर्जनासम्म मुख्यमन्त्री यादवको प्राथमिकता | उद्यमीलाई आर्थिक विकासको संवाहक बनाउन सरोकारवालाको जोड | नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले आइतबार बिहान १० बजे शपथ लिने, एक सातापछि विश्वासको मत लिने | मधेश सरकार गठनमा संवैधानिक अन्योल, सत्ताको दाउपेचमा दलहरू | नेकपाका केन्द्रीय सदस्य श्याम यादवसहितका नेता तथा कार्यकर्ता रास्वपामा प्रवेश | चिनियाँ दूतावासद्वारा जनकपुरको कन्या मावि शैक्षिक सामग्री सहयोग | छठ मनाउन मधेश झरे कांग्रेस सभापति थापा, सर्लाही हुँदै वीरगञ्ज पुग्ने | मधेशमा छठको रौनक, अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइँदै | मधेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान | कमला नदीमा डुबेर धनुषाका २४ वर्षीय युवकको मृत्यु |

जनकपुरधाम । सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डको छानबिनका लागि परमादेश जारी गरेपछि आन्दोलित भएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले आज पनि जनकपुरधामसहित मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विरोध प्रर्दशन गरेको छ ।

अदालतको आदेशलाई राजनीतिक प्रतिशोध र मधेस आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्रका रूपमा व्याख्या गर्दै जसपाले बिहीबार जनकपुरधामको जनक चोक, विरगंजको घण्टाघर, सप्तरीको राजविराजसहितमा नाराबाजीसहित विरोध प्रदर्शन गरेको हो । विरोध प्रदर्शनमा सहभागी जसपाका कार्यकर्ताहरूले “उपेन्द्र यादवमाथि षड्यन्त्र बन्द गर”, “मधेस आन्दोलनको अपमान बन्द गर” जस्ता नारा लगाएका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा २७ जनाको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

जसपाका नेताहरूले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशलाई मधेस आन्दोलनका उपलब्धिमाथि प्रहार र पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर बनाउने प्रयासका रूपमा लिएका छन्
विरोधमा सहभागी जसपा नेपालका नेता तथा जनकपुरधामका पुर्व मेयर लालकिशोर साहले गौर घटनालाई पुनः उठाएर मधेस आन्दोलनका नेताहरूलाई निशाना बनाउन खोजिएको आरोप लगाए । ‘यो कदमले मधेसी जनताको आत्मसम्मान र अधिकारको लडाइँलाई कमजोर बनाउने प्रयास हो,’ उनले भने,‘ हामी मधेसी जनताको अधिकार र सम्मानका लागि लडिरहन्छौँ । यदि यो षड्यन्त्र बन्द भएन भने मधेस फेरि आन्दोलनको आगोमा बल्नेछ । र त्यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ ।’

२०६३ मा मधेसी जनअधिकार फोरम (हालको जसपा) र नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताबिच भएको हिंसात्मक झडपमा २७ जनाको ज्यान गएको थियो । घटनालाई लिएर विभिन्न समयमा छानबिन समिति गठन भए पनि ठोस नतिजा नआएको र प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नभएको भन्दै मधेसी नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

 

सम्बन्धित खबर