जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह नेतृत्वको सरकारले आफ्नै पार्टीको समर्थन गुमाएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत राजिनामा दिए पनि लिखित रुपमा राजिनामा दिन आनाकानी गरेपछि जनमत पार्टीले उनलाई दबाब स्वरुप समर्थन फिर्ता लिएको हो ।

मुख्यमन्त्री सिंह जनमत पार्टीबाट गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए । जेन–जी आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै पार्टीको निर्देशन अनुसार उनले २४ भदौमा फेसबुकमार्फत राजिनामा दिँदै सोही दिन भारत प्रस्थान गरेका थिए । तर आन्दोलन रोकिएपछि नेपाल फर्की आफूले लिखित राजिनामा नदिएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि पार्टीले २८ भदौमा प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पत्र पठाउँदै सरकारबाट समर्थन फिर्ता र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएको जनाएको थियो ।

लिखित राजिनामा नगरेपछि आज ९मंगलवार० जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादवले प्रदेश सभा सचिवालयमा पनि सरकारबाट समर्थन फिर्ता र मन्त्री फिर्ता बोलाइएको पत्र दर्ता गराएका छन् । उनले भने, “मुख्यमन्त्रीलाई पार्टीले बनाएको हो तर उहाँ पार्टीकै निर्णय विपरीत काम गरिरहनु भएको छ । त्यसैले हामी बाध्य भएर पत्र दुवै निकायमा दर्ता गराएका हौं । मलाई लाग्छ, उहाँले नैतिक आधारमा चाँडै राजिनामा दिनुहुन्छ ।”

सिंहले सहज रूपमा राजिनामा नदिएपछि मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया लम्बिने देखिएको छ । कानुन अनुसार आफ्नै पार्टी वा समर्थन गर्ने कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर पार्टीले उनलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेमा उनको सांसद पद नै समाप्त भई स्वतः मुख्यमन्त्री पदबाट पदमुक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

अधिवक्ता अजिज आलमका अनुसार, जनमत पार्टीले तत्काल सिंहमाथि नैतिक दबाब सिर्जना गर्न प्रदेश प्रमुख कार्यालय र प्रदेश सभा सचिवालय दुवैमा पत्र बुझाएको हुन सक्छ ।

प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डलले पनि पत्र दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्रीलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन पत्रचार गर्ने बताए । उनका अनुसार, आगजनी र तोडफोडका कारण सचिवालय भवन क्षतिग्रस्त भए पनि सामान्य प्रशासनिक कामकाज भइरहेको छ ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीले प्रदेश सरकार शून्य अवस्थामा पुगेको बेला नेतृत्वमा देखिएको किचलोले थप समस्या निम्त्याउने विश्लेषण गरिन्छ । यसबीच मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारी सुवेदी विदामा रहेकाले, उहाँ फर्केपछि मात्रै आफूले राजिनामा दिने वा नदिनेबारे निर्णय गर्ने बताएका छन् ।