जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा सञ्चालन हुँदै आएका ई–रिक्सा चालकहरू लाइसेन्स प्राप्त गर्ने प्रक्रियाको जटिल हुदाँ समस्यामा परेका छन् ।
गरिव विपन्न तथा बेरोजगार युवाहरुको जीविकोपार्जनको महत्वपूर्ण आधार बनेको यो पेशामा संलग्न अधिकांश चालकहरू औपचारिक अनुमति पत्रबाट वञ्चित हुँदा कानुनी र आर्थिक जोखिम बढ्दै गएको छ । नेपाल ई–रिक्सा मजदुर संगठन धनुषाले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो समस्या औंल्याउँदै लाइसेन्स प्रक्रिया सरलीकरण गर्न माग गरेको हो। संगठनका अनुसार देशभित्र रोजगारीका अवसर सीमित भइरहेका बेला ई–रिक्साले ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गरिरहेको छ ।
संगठनका अध्यक्ष विरेन्द्र महतोले जनकपुरधाम र वीरगञ्जमा गरिएको एक सर्वेक्षणको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै करिब ८१ प्रतिशत चालकसँग लाइसेन्स नभएको बताए। ‘कायापलट’ र ‘विकल्प’ संस्थाले ३ सयभन्दा बढी चालकमा गरेको अध्ययनले लिखित परीक्षा पास गर्न नसक्दा धेरै चालक लाइसेन्सबाट वञ्चित भएको देखाएको छ ।
अध्ययनमा कम साक्षरता भएका चालकहरू ट्रायल पास गर्न सक्षम भए पनि लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्। यसले उनीहरूलाई अवैध रूपमा सवारी चलाउन बाध्य बनाएको छ ।
लाइसेन्स नहुँदा दुर्घटनाको अवस्थामा बीमा दाबी नपाउने, क्षतिपूर्ति तिर्न नसक्ने र कानुनी कारबाही भोग्नुपर्ने जोखिम समेत रहेको संगठनका अध्इक्ष महतोले बताए ।
यसै सन्दर्भमा संगठनले कोशी प्रदेशमा लागू गरिएको अभ्यासलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अभिमुखीकरण तालिम र ट्रायलको आधारमा लाइसेन्स दिने व्यवस्था मधेशमा पनि लागू गर्न माग गरेको छ । यता, मधेश प्रदेश सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधि नबन्दा समस्या समाधान हुन नसकेको गुनासो गरिएको छ ।
संगठनले ई–रिक्सा सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट कानुनी ढाँचा निर्माण र लाइसेन्स प्रक्रिया सहज बनाउन सम्बन्धित निकायलाई शीघ्र पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।
