LIVE
अनुगमनको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जलेश्वरका व्यवसायीद्वारा बजार बन्द | मधेशमा अख्तियारका उजुरीको केन्द्र स्थानीय तह, धनुषा दोस्रो स्थानमा | जनमतको अध्यक्षमा डा. राउतको निरन्तरता, महासचिवमा सञ्जय यादव | जानकी मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सुचिमा राख्न पुनः तयारी | साढे तीन करोडको भीभीआईपी गाडी खरिदबाट मधेश सरकार पछि हट्यो | देउवा पक्षको महोत्तरी जिल्ला संयोजकमा रामदयाल यादव | भारी वर्षाको चेतावनीसँगै मधेशमा ‘रेड अलर्ट’ शैलीको तयारी | मधेश प्रदेश साँसद जैनब खातुनको निधन | होटल पौवाले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा गरे ११ लाख सहयोग | पोखरी अतिक्रमण हटाउन ‘अन्तिम मौका’, गुठीले दियो थप १५ दिन |

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने पुर्व तयारी अन्तर्गत उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन संघीय र मधेश प्रदेश सरकारलाई संयुक्त रुपमा हस्तान्तरण गरिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आयोजनामा बुधबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको कार्यक्रममा संघीय शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल र मधेश प्रदेशकी शिक्षा मन्त्री रानि शर्मा तिवारीलाई सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको हो ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले मधेशलाई साक्षर बनाउने अभियान सरकारी कार्यक्रम मात्र नभई सामाजिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण आधार भएको बताए ।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधानका लागि संघीय सरकार प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढउन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन, शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा प्रविधिमैत्री शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक रहेको मन्त्री पोखरेलको भनाई थियो ।

त्यसैगरी, मधेश प्रदेशकी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले प्रदेश सरकारले ‘साक्षर मधेश अभियान’लाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताइन् ।निरक्षरता अन्त्यका लागि स्थानीय तह, विद्यालय, अभिभावक तथा सामाजिक संघसंस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताईन ।

मधेश प्रदेशमा आर्थिक, सामाजिक तथा लैंगिक कारणले अझै शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेका समुदायलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताईन ।

कार्यक्रममा संघीय सांसद मनिष झाले शिक्षाको विकास बिना समृद्ध समाज निर्माण सम्भव नरहेको बताए ।

विशेषगरी बालिका शिक्षा, सीमान्तकृत समुदायको पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षामा राज्यले थप ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ । साक्षरता अभियानलाई तथ्यांकमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारिक जीवन र सामाजिक चेतनासँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता उनले बताए ।

सम्बन्धित खबर