LIVE
मधेश प्रदेशमा युवा वित्तीय जवाफदेहितासम्बन्धी प्रादेशिक संवाद | गर्भपतन सम्बन्धी कानुनी जटिलताले सेवाग्राही र सेवाप्रदायकलाई साँस्ती | मधेश प्रदेश अगामी वर्षको बजेट सर्वसम्मत पारित | बजेट विवाद मिलाउन गठन भएको कार्यादलले दियो बुँदे सुझाव | मिटरब्याजपीडित र सरकारबीच निजगढमा पाँच घण्टा वार्ता,सहमतिविना पहिलो चरणको वार्ता सकियो | सिरहामा पानीमा डुबेर एकै परिवारका तीन बालबालिकाको दुःखद मृत्यु | सुकुम्बासीको अवस्था बुझ्न गएका अन्सारी पक्राउ, सरकारविरुद्ध चर्कियो विरोध | सरकारको सय दिनपछि बालेनलाई वाचा सम्झाउन फेरि सडकमा मिटरब्याज पीडित | धनुषा अस्पतालमा सुत्केरी गराउने क्रममा महिलाको मृत्यु, चिकित्सकको लापरवाही आरोपपछि अस्पताल तनावग्रस्त | सिरहाको सब डिभिजन वन कार्यालय बन्दीपुरका प्रमुख यादव घुससहित पक्राउ |

जनकपुरधाम । जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी खाद्य पदार्थमा मिसावट गर्ने मधेश प्रदेशका ४१ उद्योग विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरधामले अनुगमनका क्रममा संकलन गरिएका नमूनाहरू परीक्षण गर्दा अखाद्य तथा गुणस्तरहीन पदार्थ मिसाएर उत्पादन गरिएको पुष्टि भएपछि सम्बन्धित उद्योगमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाएको हो । कार्यालयका प्रमुख विमलकुमार दाहालका अनुसार सबैभन्दा बढी अनियमितता पर्सा र बाराका उद्योगहरूमा फेला परेको छ । ती दुई जिल्लाका मात्रै ३८ उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।

कारबाहीमा परेका उद्योगमध्ये सूर्यमुखी तेल उत्पादन गर्ने ८, भटमास तेलका ४, मह उत्पादन गर्ने १७, वामोलिस उत्पादन गर्ने १ तथा वनस्पति घ्यु उत्पादन गर्ने २ उद्योग रहेका छन् । सर्लाहीमा पाउरोटी, चाउमिन र खानेपानी उत्पादन गर्ने तीन उद्योगविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।

दायर गरिएका मुद्दामध्ये केही जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा केही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छन् भने धनुषाका तीन उद्योगमाथि अनुसन्धान जारी रहेको जनाइएको छ ।

यसैबीच, स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरूले खाद्य पदार्थमा हुने मिसावटलाई बढ्दो नसर्ने रोगको प्रमुख कारणमध्ये एकका रूपमा औंल्याएका छन् । मधेश प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा.प्रमोदकुमार यादवले गुणस्तरहीन तथा मिसावटयुक्त खाद्य वस्तुको नियमित सेवनले उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटु तथा मिर्गौला सम्बन्धी रोगको जोखिम बढाईरहेको बताए ।

खाद्य सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन तथा उपभोक्ता सचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिँदै स्वस्थ समाज निर्माणका लागि खाद्य गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य रहेको सचिव यादवले बताए ।

सम्बन्धित खबर