LIVE
मधेश प्रदेशमा युवा वित्तीय जवाफदेहितासम्बन्धी प्रादेशिक संवाद | गर्भपतन सम्बन्धी कानुनी जटिलताले सेवाग्राही र सेवाप्रदायकलाई साँस्ती | मधेश प्रदेश अगामी वर्षको बजेट सर्वसम्मत पारित | बजेट विवाद मिलाउन गठन भएको कार्यादलले दियो बुँदे सुझाव | मिटरब्याजपीडित र सरकारबीच निजगढमा पाँच घण्टा वार्ता,सहमतिविना पहिलो चरणको वार्ता सकियो | सिरहामा पानीमा डुबेर एकै परिवारका तीन बालबालिकाको दुःखद मृत्यु | सुकुम्बासीको अवस्था बुझ्न गएका अन्सारी पक्राउ, सरकारविरुद्ध चर्कियो विरोध | सरकारको सय दिनपछि बालेनलाई वाचा सम्झाउन फेरि सडकमा मिटरब्याज पीडित | धनुषा अस्पतालमा सुत्केरी गराउने क्रममा महिलाको मृत्यु, चिकित्सकको लापरवाही आरोपपछि अस्पताल तनावग्रस्त | सिरहाको सब डिभिजन वन कार्यालय बन्दीपुरका प्रमुख यादव घुससहित पक्राउ |

जनकपुरधाम । सरकारी विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचना वितरणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाको विरोध गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा अगाडि धर्ना दिएको छ ।

एक घण्टासम्म चलेको विरोध कार्यक्रममा सहभागी पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूले सरकारी विज्ञापन र सार्वजनिक सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रवाह गर्ने निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको अधिकारविपरीत रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

धर्नालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका अध्यक्ष पुरन साहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी परिपत्रका आधारमा लागू गरिएको व्यवस्था संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासँग मेल नखाने बताए ।

उनले सरकारी सूचना र विज्ञापनलाई सीमित माध्यममा केन्द्रित गर्दा स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्र कमजोर हुने र नागरिकको विविध स्रोतबाट सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार प्रभावित हुने उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा प्रकाशक महासंघ नेपालका अध्यक्ष शंकर साहले सरकारी निर्णयले निजी तथा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्थामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने बताए ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विज्ञापन वितरणलाई निष्पक्ष र समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले निर्णय पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

विरोध कार्यक्रममा सहभागी सञ्चारकर्मीहरूले चैत १८ गतेको निर्णय संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक तथा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको भावना विपरीत रहेको दाबी गरेका छन् ।

उनीहरूले सरकारी विज्ञापन र सूचनाको वितरणमा सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन् ।

महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।

यसैक्रममा असार ५ गते नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी तथा अन्य सरोकारवालासँग संयुक्त ऐक्यबद्धता कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।

सम्बन्धित खबर