जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि ४१ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

सोमबार अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेश सभामा अगामी आर्थिक वर्षको राजस्व तथा व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्दै ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आवका लागि ल्याइएको बजेट गत वर्षको तुलनामा करिब १३ प्रतिशतले कम रहेको छ ।

श्रोतको सीमितता र खर्च व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै बजेटको आकार घटाइएको अर्थ मन्त्री भट्टराईले बताए । बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ३५.६४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ २६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६४.३६ प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ ।

प्रदेश सरकारले विकास निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउने लक्ष्यसहित पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक राजस्वबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको भट्टराईले बताए ।

यस्तै, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ र गत आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार विकास, कृषि आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट मार्फत प्रदेश सरकारले कर्मचारीको तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्नुका साथै कार्यसम्पादनका आधारमा थप १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

युवामा बढ्दो बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवालाई लक्षित गरी ‘सयदिने रोजगार ग्यारेन्टी कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले यस कार्यक्रममार्फत युवालाई अस्थायी रोजगारी उपलब्ध गराउँदै उत्पादनशील क्षेत्रमा संलग्न गराउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।

सुरक्षा व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउन प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए । प्रदेश सरकारले आफ्नै सुरक्षा संयन्त्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने तयारीसमेत अघि बढाएको छ ।

यसैबीच, विगतमा चर्चित बनेको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम’लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै नयाँ स्वरूपमा सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले महिलाको शिक्षा, सीप विकास तथा आर्थिक सशक्तीकरणलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रमलाई पुनः संरचना गर्ने जनाएको छ ।

धनुषास्थित जानकी मन्दिर, बाराको गढीमाई मन्दिर, पर्सास्थित पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष, सप्तरीको छिन्नमस्ता भगवती मन्दिर, महोत्तरीस्थित रौजा मजार तथा रौतहटको शिवनगर क्षेत्रलाई आपसमा जोडेर धार्मिक तथा सांस्कृतिक सर्किटको विकास गरिनेछ ।
त्यस्तै, लुम्बिनी, जानकी मन्दिर र अयोध्यालाई जोडेर धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वका गन्तव्यबीच सीमापार पर्यटनको विकास गरिने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले नेपाल र भारतबीचको धार्मिक सम्बन्धलाई पर्यटन प्रवद्र्धनसँग जोड्दै अन्तरदेशीय पर्यटकको आवागमन बढाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।

एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट बजेटको छरिएको प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै ठूला तथा दीर्घकालीन महत्वका आयोजनालाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने नीति अन्तर्गत नयाँ सवारीसाधन खरिदमा समेत रोक लगाएको छ । अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक नयाँ गाडी खरिद नगरी उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरि, प्रशासनिक तथा अन्य अनुत्पादक खर्च कटौती गरी त्यसबाट बचत हुने स्रोतलाई विकास निर्माण तथा पुँजीगत क्षेत्रमा परिचालन गर्ने रणनीति अपनाइएको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए । प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट एउटै प्रकृतिका कार्यक्रममा दोहोरो बजेट विनियोजन हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न एकीकृत बजेट म्यापिङ प्रणाली लागू गरिने भएको छ ।