जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटलाई लिएर राजनीति दलहरु बीच उत्पन्न विवाद झन् बढ्दै गएको छ । बजेट संशोधनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी जसपा, जनमतसहितले लगातार दोस्रो दिन पनि प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेपछि बजेटमाथिको संसदीय प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।
१ असारमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियोे । तर दलहरु बीचको विवादको कारण अहिले सम्म बजेटमाथि छलफल सुरु समेत हुन सकेको छैन । बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठक सुरु हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी दल जसपा नेपाल र जनमत पार्टीका सांसदहरूले विरोध जनाउँदै नाराबाजी गरे । उनीहरूले बजेट संशोधन वा त्यससम्बन्धी निष्पक्ष छानबिनको माग पूरा नभएसम्म सदन चल्न नदिने अडान लिएका छन् ।
जनमत पार्टीका सांसद संजयकुमार यादवले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट विकासमुखी नभई टुक्रे योजनामा केन्द्रित रहेको आरोप लगाए । एक करोड रुपैयाँका साना–साना योजनालाई प्राथमिकता दिँदा संघीय शासन व्यवस्थाप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर हुने दाबी गर्दै उनले बजेट पुनः संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे ।
त्यसैगरी, जसपा नेपालका सांसद उपेन्द्र महतोले बजेट वितरण प्रक्रियामै प्रश्न उठाउँदै बजेट संशोधन गर्नुपर्ने बताए । बजेटलाई लिएर भएको विवादको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने उनले माग समेत गरे । यीमध्ये कुनै पनि माग सम्बोधन नभएसम्म सदन सञ्चालन हुन नदिने उनको भनाइ थियो ।
प्रतिपक्षी सांसदहरूको निरन्तर अवरोधपछि प्रदेश सभामुख रामअशिष यादवले बैठक अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित भएको घोषणा गरे।
यसअघि बुधबार पनि बजेटमाथिको छलफलका लागि बोलाइएको बैठक प्रतिपक्षीको विरोधका कारण सञ्चालन हुन सकेको थिएन। लगातार दोस्रो दिन बैठक प्रभावित भएपछि बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया प्रभावित बनेको छ ।
बजेट विवाद समाधानका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच छलफल जारी रहे पनि हालसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन। यसले मधेश प्रदेशको बजेट पारित प्रक्रिया कहिले अघि बढ्ने भन्ने विषय अझै अनिश्चित बनेको छ ।
