जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी उजुरीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मधेशमा दर्ता भएका कुल उजुरीमध्ये करिब ६९ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् ।
आयोगमा परेको कुल ४० हजार ८४२ उजुरीमध्ये मधेश प्रदेशसँग सम्बन्धित १० हजार ७४६ वटा उजुरी छन् । यो कुल उजुरीको २६ दशमलव ३१ प्रतिशत हो । प्रदेशगत रूपमा मधेश बागमतीपछि सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने प्रदेश बनेको छ ।
मधेशसँग सम्बन्धित कुल उजुरीमध्ये ७ हजार ३७० वटा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । यो मधेशका कुल उजुरीको ६८ दशमलव ५८ प्रतिशत हो । देशभर स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कुल उजुरीमध्ये मधेशका स्थानीय तहसँग मात्रै ३६ दशमलव ८० प्रतिशत उजुरी छन् । स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्याका आधारमा मधेश प्रदेश देशमै पहिलो स्थानमा रहेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिवास कार्यालयका कार्यालय प्रमुख दिनेश पराजुलीले आयोगको ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदन मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डा। सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । जनकपुरधामस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेर पराजुलीले प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
जिल्लागत रूपमा पनि मधेशमा अख्तियारसम्बन्धी उजुरीको चाप उच्च देखिएको छ । देशभर सबैभन्दा बढी उजुरी काठमाडौंमा ८ हजार ५२८ वटा परेकोमा धनुषा २ हजार १०१ उजुरीसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ । पर्सामा १ हजार ४०४, महोत्तरीमा १ हजार ३९३, बारामा १ हजार ३१८, सप्तरीमा १ हजार २०३, सिरहामा १ हजार १७६ र रौतहटमा १ हजार १४९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
देशभर सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने शीर्ष १० जिल्लामध्ये काठमाडौं, रुपन्देही र कास्कीबाहेक सात जिल्ला मधेश प्रदेशकै रहेका छन् । यसले मधेशमा सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका उजुरीको चाप अन्य प्रदेशको तुलनामा उच्च रहेको देखाउँछ ।
प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित देशभरका कुल ५ हजार ३०५ उजुरीमध्ये मधेश प्रदेशका मात्रै १ हजार ४७५ वटा छन् । यो कुल उजुरीको २७ दशमलव ८० प्रतिशत हो । त्यस्तै, मधेश प्रदेशसँग सम्बन्धित संघीय सरकारका निकायविरुद्ध १ हजार ९०१ वटा उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मधेश प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित उजुरीमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्र सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने क्षेत्र बनेको छ । उक्त क्षेत्रमा मात्रै ३४५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्, जुन प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित कुल उजुरीको २३ दशमलव ३९ प्रतिशत हो । वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी भने १०१ वटा अर्थात् ६ दशमलव ८५ प्रतिशत रहेका छन् ।
समग्र तथ्यांकले मधेश प्रदेशमा अख्तियारसम्बन्धी उजुरीको मुख्य केन्द्र स्थानीय तह बनेको देखाएको छ । विशेषगरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीको उच्च संख्या र जिल्लागत रूपमा मधेशका अधिकांश जिल्ला शीर्ष उजुरी पर्ने जिल्लामा पर्नुले प्रदेशमा सार्वजनिक सेवा, विकास निर्माण तथा सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगसँग सम्बन्धित गुनासो र अनियमितताको चाप उच्च रहेको संकेत गरेको छ ।
