जनकपुरधाम । केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक भएका आरोप र भ्रामक समाचारलाई जनमत पार्टीले खण्डन गर्दै अधिकारिक स्पष्टीकरण दिईएको छ ।
कर्मचारी सरुवासहितका विषयमा केहि संचारमाध्यमले लेखेको समाचार झुठो र अधारहिन रहेको भन्दै पार्टीका उपाध्यक्ष तथा अनुशासन विभाग प्रमुख ई.नरेन्द्र प्रसाद चौधरीले पछिल्ला घटनाक्रमबारे तथ्यसहित जानकारी दिईएको छ ।
सरकारी इन्जिनियरको सरूवा प्रकरणमा तोडमोडको आरोप अस्वीकार
ई.ओम कुमार साह सरकारी कर्मचारी भएको र सरकारले जहाँ खटाए पनि जानु पर्ने व्यवस्था रहेकाले उहाँलाई बारा जिल्लामा खटाइएकोमा जान नमान्नु, सप्तरीमै सवा दुई अर्बको योजना सञ्चालन भइरहेको भन्दै २० करोडको ’सेटिंग’ को प्रलोभनमा सरूवा रोक्ने प्रयास भएको आशंका गरिएको छ। तर, सरूवाको अधिकार मन्त्रालयसँग रहेको र मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको स्पष्ट गरिएको छ । ई.ओम कुमार साहले तत्कालिन उपाध्यक्ष दिपक कुमार साहसँग मिलेर सप्तरी सरुवा गराउन खोजेको बुझन सकिन्छ ।
माधव कुमार सिंहविरुद्धको कारबाही विधिसम्मत
पार्टीले कार्यकारणि सदस्य माधव कुमार सिंहविरुद्ध कारबाही अघि प्रमाण मागेको भए पनि समयमै प्रमाण नपरेको र पछि प्राप्त प्रमाणका आधारमा २०८१ चैत्र ७ गते आवश्यक अनुशासनात्मक कारबाही गरिएको स्पष्ट गरिएको छ। विधानको धारा ३९(ख) अनुसार प्रक्रिया पु¥याएर मात्र निर्णय गरिएको र कुनै अल्टिमेटम वा दबाबमा निर्णय नभएको दाबी गरिएको छ ।
ई. दिपक कुमार साहमाथिको दशै अघि कारबाही थालिएको
ई. दिपक कुमार साहमाथि पार्टी विरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा दशैंअघि नै कारबाही प्रक्रिया थालिएको भन्दै हाल फैलिएको प्रचार झूठो भएको जनाइएको छ । स्थायी समितिमा स्पष्टीकरण माग्ने र प्रमाण संकलनको कार्य पहिले नै भइसकेको उल्लेख छ ।

गम्भीर आर्थिक अनियमितता र पार्टी विभाजन प्रयासको आरोप
ई. दिपक कुमार साहमाथि स्कार्पियो गाडी खरिदमा अपारदर्शिता, भारी रकमको अस्वाभाविक लेनदेन, पार्टीमा जासूसी र विभाजनको प्रयास, सरूवा बढुवामा करौंडौं असुली लगायतका गम्भीर आरोप प्रमाणित भएको भन्दै उहाँलाई ६ महिनाका लागि पार्टीबाट निलम्बन गरिएको जानकारी दिइएको छ।
कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र यादवमाथि घर हडपेको आरोपमा मुद्दा
पार्टीले खरीद गरेको सम्पत्तिलाई निजीकरण गर्न खोजेको, कतार बसेर पार्टीलाई धम्की दिने र अपशब्द बोल्ने आरोपमा कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र यादवमाथि प्रहरीमा मुद्दा दायर गरिएको स्पष्ट गरिएको छ। साथै उहाँको सांसद नबन्नु मतको आधारमा भएको र योजना आयोगमा सिफारिश गरिए पनि न्यूनतम योग्यता नपुगेकाले नियुक्ति नभएको विवरण पनि दिइएको छ ।
पार्टीले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूलाई ललितपुर प्रहरी परिसर तथा ललितपुर जिल्ला अदालतको आधिकारिक मिसिल अध्ययन गरी तथ्यमा आधारित समाचार प्रकाशन गर्न आग्रह गरेको छ।