LIVE
अनुगमनको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जलेश्वरका व्यवसायीद्वारा बजार बन्द | मधेशमा अख्तियारका उजुरीको केन्द्र स्थानीय तह, धनुषा दोस्रो स्थानमा | जनमतको अध्यक्षमा डा. राउतको निरन्तरता, महासचिवमा सञ्जय यादव | जानकी मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सुचिमा राख्न पुनः तयारी | साढे तीन करोडको भीभीआईपी गाडी खरिदबाट मधेश सरकार पछि हट्यो | देउवा पक्षको महोत्तरी जिल्ला संयोजकमा रामदयाल यादव | भारी वर्षाको चेतावनीसँगै मधेशमा ‘रेड अलर्ट’ शैलीको तयारी | मधेश प्रदेश साँसद जैनब खातुनको निधन | होटल पौवाले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा गरे ११ लाख सहयोग | पोखरी अतिक्रमण हटाउन ‘अन्तिम मौका’, गुठीले दियो थप १५ दिन |

जनकपुरधाम,जनमत पार्टीले मधेश प्रदेश सरकारमा रहेका आफ्ना दुई मन्त्रीलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र विवादका कारण बिहीबार फिर्ता बोलाउँदै नयाँ मन्त्रीहरुको नियुक्ति गरेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री सकिल मियाँ अन्सारी र वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन साहलाई फिर्ता बोलाई, पार्टीले बसन्त कुश्वाहालाई पर्यटन मन्त्री र संजय कुमार यादवलाई वन मन्त्रीको रूपमा सरकारमा पठाएको हो।

मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा देवी भण्डारीले संविधानको धारा १३८ को उपधारा ९ अनुसार दुवै मन्त्रीलाई बिहीबार साँझ पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी हुन्।

नयाँ मन्त्रीहरु पूर्वमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।
असार मसान्तको पूर्वसन्ध्यामा मन्त्री परिवर्तनबारे पूछ्दा मुख्यमन्त्री सिंहले पार्टीको उद्देश्य सबै माननीयलाई सरकारमा सहभागिता दिने रहेको बताए। उनले भने, “असार मसान्तपछि तिनको कार्यकाल एक वर्ष पूरा हुँदै थियो, तर योजना निर्माणको समय भएकाले नयाँ अनुहारलाई अवसर दिइएको हो।”पूर्व वन मन्त्री त्रिभुवन साहमाथि योजनाको विकृतीकरण, बढी कमिशन दिने व्यक्तिहरूसँग सम्झौता गर्ने, आफ्ना समर्थकलाई उपभोक्ता समिति मार्फत लाभ दिने, बालुवा–गिट्टीको व्यवसाय संचालन गर्ने र कर्मचारी सरुवामा स्वार्थ आधारित हस्तक्षेप गर्ने जस्ता आरोपहरू लागेका थिए।

पार्टी भित्रैबाट आएका व्यापक गुनासो र कार्यकर्तामा परेको असन्तुष्टीका कारण साहलाई हटाउन बाध्य भएको जनमत पार्टीका एक नेताले बताए।

उनले भने, “हाम्रो पार्टी भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान लिएर आएको हो, तर साहको गतिविधिले पार्टीको छवि बिग्रियो।”

पर्यटन मन्त्री अन्सारीको हकमा त्यस्तो गम्भीर आरोप नभए पनि उनीप्रति कामको गति सुस्त रहेको टिप्पणी आएको पार्टी स्रोतले जनाएको छ।
“केवल एक मन्त्री हटाउँदा नकारात्मक सन्देश जान सक्ने भएकाले दुवै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइएको हो,” ती नेताले स्पष्ट पारे।

सम्बन्धित खबर