LIVE
हतियारसहित जनकपुरधामबाट दुई युवक पक्राउ | कांग्रेसले बा र भगवान् बनाएर गल्ती गर्‍यो, रास्वपाले त्यस्तो नगरोस् : गगन थापा | बागमती नदीको बीचमा अलपत्र परेका १४ जनालाई उद्धार | रास्वपा महाधिवेशनमा शुभकामना दिन चितवन जाँदै गगन थापा | रास्वपाको महाधिवेशनबाट १५८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन हुँदै | ७२ हजार घुस लिएको आरोपमा सोनमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध मुद्दा | सरकारको नयाँ व्यवस्था: अब राष्ट्रिय परिचयपत्र आफैंले डाउनलोड गर्न सकिने | सात वर्षदेखि अलपत्र शीतभण्डार निर्माण, प्रदेशको ‘गौरव योजना’ कागजमै सीमित | जनकपुरमा नेपाल–भारत सीमा बैठक,सीमा क्षेत्र व्यवस्थित बनाउन साझा प्रतिबद्धता | मधेश प्रदेश सरकारले ४१ अर्वको बजेट, चालुवर्षभन्दा १३ प्रतिशत कमको बजेट |

जनकपुरधाम । सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डको छानबिनका लागि परमादेश जारी गरेपछि आन्दोलित भएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले आज पनि जनकपुरधामसहित मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विरोध प्रर्दशन गरेको छ ।

अदालतको आदेशलाई राजनीतिक प्रतिशोध र मधेस आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्रका रूपमा व्याख्या गर्दै जसपाले बिहीबार जनकपुरधामको जनक चोक, विरगंजको घण्टाघर, सप्तरीको राजविराजसहितमा नाराबाजीसहित विरोध प्रदर्शन गरेको हो । विरोध प्रदर्शनमा सहभागी जसपाका कार्यकर्ताहरूले “उपेन्द्र यादवमाथि षड्यन्त्र बन्द गर”, “मधेस आन्दोलनको अपमान बन्द गर” जस्ता नारा लगाएका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा २७ जनाको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

जसपाका नेताहरूले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशलाई मधेस आन्दोलनका उपलब्धिमाथि प्रहार र पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर बनाउने प्रयासका रूपमा लिएका छन्
विरोधमा सहभागी जसपा नेपालका नेता तथा जनकपुरधामका पुर्व मेयर लालकिशोर साहले गौर घटनालाई पुनः उठाएर मधेस आन्दोलनका नेताहरूलाई निशाना बनाउन खोजिएको आरोप लगाए । ‘यो कदमले मधेसी जनताको आत्मसम्मान र अधिकारको लडाइँलाई कमजोर बनाउने प्रयास हो,’ उनले भने,‘ हामी मधेसी जनताको अधिकार र सम्मानका लागि लडिरहन्छौँ । यदि यो षड्यन्त्र बन्द भएन भने मधेस फेरि आन्दोलनको आगोमा बल्नेछ । र त्यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ ।’

२०६३ मा मधेसी जनअधिकार फोरम (हालको जसपा) र नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताबिच भएको हिंसात्मक झडपमा २७ जनाको ज्यान गएको थियो । घटनालाई लिएर विभिन्न समयमा छानबिन समिति गठन भए पनि ठोस नतिजा नआएको र प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नभएको भन्दै मधेसी नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

 

सम्बन्धित खबर