जनकपुरधाम । जेन–जी आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिक थलफुथल ल्याईदिएको छ । त्यसको प्रभाव अन्य प्रदेशमा नपरेपनि मधेश प्रदेशको राजनीतिक तापक्रम भने उच्च बिन्दुमा पुरआईदिएको छ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले विश्वासको मत लिने तयारीसँगै सत्ता समीकरण फेरिने भएको छ । जेन–जी आन्दोलनको दोस्रो दिन २४ भदौमा समाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट राजिनमा दिएको मुख्यमन्त्री सिंहले लिखित रुपमा राजिनामा नदिइए २८ असोजमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने पत्र २५ असोजमा प्रदेश सभा सचिवालयमा पठाएका छन् ।
करिब १५ महिनाअघि नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र सना दलहरुको सहयोगमा सत्तामा पुगेका जनमतका मुख्यमन्त्री सिंह माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको संघीय सरकार ढलेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपि शर्मा ओलीले संघीय सरकार बनाउँदा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सिंहले काँग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को समर्थनमा आफ्ना नेतृत्वको सरकार जोखाउन सफल रहे । जेन– आन्दोलनले केन्द्रमा ओली सरकारको जग उखेर फाल्दा प्रदेशमा आफ्नै जनमत र सहयोगी दल कांग्रेस र एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनको सरकार पूर्ण रूपमा अल्पमतमा परेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष सिके राउतको निर्देशनमा समाजिक सञ्जाल मार्फत राजिनामा दिईसकेका मुख्यमन्त्री सिंहले सहयोगि दलहरु र आफ्ना मन्त्रीहरुको दवावको कारण सुरुवाति समयमा राजिनामा नदिएको बताउँदै आएका छन् । तर पनि आएर सहयोगी दलहरुले नै राजनीतिक बेइमानी गरेको उनको आरोप छ ।
मुख्यमन्त्री सिंह भन्छन्,‘ सुरुमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले मसँग आएर भनेका थिए,राजीनामा नदिनु, हामी साथमा छौँ। पार्टीको दवावका कारण राजिनामा दिने मन हुदाँ हुदै, पार्टीको निर्देशन विपरित गएर, त्यसबेला मैले उनीहरूको कुरा मानेँ। तर अहिले ती दुवै दलले विश्वासघात गरे। म राजनीतिमा धेरै कुरा सहन्छु, तर बेइमानी सहन्न।’
सिंहले थप्छन्,‘ जेन–जी आन्दोलनका कारण मुलुक राजनीतिक उथलपुथलमा थियो। प्रदेश शून्यता अवस्थामा थियो। त्यस्तो बेला राजीनामा दिएर भाग्ने मनले मानिरहेका थिएन,तर पनि पार्टीको दवावले राजीनामा दिने मन बनाए । तर कांग्रेस, एमाले र अन्य दलका शीर्ष नेताहरूले पनि रोक्न आए। उनीहरूकै सल्लाहमा राजिनामा दिएन । तर अहिले आएर उनीहरूले मसँग राजनीतिक बेइमानी गरे।’ पटक–पटक प्रदेश प्रमुख कार्यालय र प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्रचार गरेर मुख्यमन्त्री÷मुख्यमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको,सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको भनेर पार्टीले मेरो मानप्रतिष्ठा लियो,सिंह भन्छन्,‘ यता, झुठो आश्वासन दिएर विश्वासघात गरे । यस्तो अवस्थामा राजिनामा नदिई विश्वासको मत नै सभामा फेस गर्ने निर्णयमा पुगेको छु ।’
सिंहको यो भनाइले उनको जिद्दीपनसँगै “विश्वासघातको चोट” झल्काउँछ। उनले आफूलाई राजनीतिक खेलको शिकारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै पद जोगाउने सुरक्षाको अन्तिम उपाय विश्वासको मत लिनेमा पुगेको छ । तर दलीय व्यवस्थामा व्यक्तिभन्दा पार्टी प्रधान रहने भएकोले उनले विश्वासको मत पाउने आशा न्युन छ । मुख्यमन्त्री सिंहको नेतृत्वको सरकारलाई अहिले ९ सिट भएका लोसपाको मात्रै समर्थन छ । लोसपाका ९ मध्ये १ जना साँसद निलम्बिति अवस्थामा छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेपनि आफ्नै नेतृत्वको सरकारको अडान नछोडेपछि काँग्रेस, एमाले र जनमतले लोसपालाई छोडेर वहुमत साँसदको हस्ताक्षरसहित नयाँ सरकार गठनको लागि दावि पेश गरेको छ ।
यता, प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षि दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादवले भने अहिलेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन दिने कुनै योजना नभएको स्पष्ट पारे। ‘अहिलेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन दिने कुरा छैन। तर पनि विपक्षी दलहरूको औपचारिक निर्णय हुन बाँकी छ। हामी चाडै वैठक गरेर यो विषयमा निर्णय लिन्छौ’, उनी बताउँछन् । विपक्षीहरु द्यलका जसपा नेपाल,माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस) र ३ वटा स–साना दलहरू छन् । विपक्ष दल जसपा नेपालको १९, माओवादी केन्द्रको ९, नेकपा एसको ७, सना दलहरु नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्नमुक्ति पार्टी र राप्रपा नेपालको एक÷एक सिट गरि ३८ सिट छ । तर उनी वर्तमान अवस्थामा प्रदेशमा काँग्रेस र एमालेको गठजोडको सरकारले प्रदेशको लागि उचित नहुने दावि गर्छन् । काँग्रेस र एमालेकै कारण मुलुक वर्तमान राजनीतिक संकटमा फसेको उनी बताउँछन् ।
यसैबीच, एमाले र जनमत पार्टीले संयुक्त रूपमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवलाई नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति गरिसकेका छन्। यी दलहरूले ५८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखलाई नयाँ सरकार गठनको दाबी पत्र बुझाइसकेका छन्। यद्यपी प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारी सुवेदीबाट नयाँ सरकार गठनको आह्वान नहुदाँ ति दावि पत्र दर्ता गरिएको छैन । संविधान अनुसार सत्ता नेतृत्व दल वा सत्ता सहयोगि दलले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा ३० दिन भित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रवधान छ । जनमतले २८ भदौमा समर्थन फिर्ता लिएकोले सिंहलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्तिम समय २८ भदौ सम्म रहेको छ । मुख्यमन्त्री सिंहको अवधि रहेकै कारण प्रदेश प्रमुख नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरेकी छैनन् ।
राजनीतिकर्मी इदरिस राईन भन्छन्,‘ मुख्यमन्त्री सिंहले “राजनीतिक जिद्दीपन” र “विश्वासघातको पीडा” बीच सन्तुलन खोज्ने प्रयास गरेका छन्, तर उनको हातबाट सत्ता चिप्लिसकेको छ ।’ मुख्यमन्त्री सिंहको १५ दिने सरकारले पनि जनभावना अनुसार काम गर्न सकेनन् नत गौरवका कुनै योजना ल्याउन सके ।बरु दुई पटक वार्षिक बजेट ल्याउने वेलामै चलखेल परेर बदानाम भए, उनी भन्छन्, यस्तो अवस्थामा यो सरकार गएपनि वा नयाँ सरकार बनेपनि जनताले भने खासै आशा गरेको जस्तो लाग्दैन् ।’
