LIVE
सर्वदलिय सरकारदेखि रोजगारी सिर्जनासम्म मुख्यमन्त्री यादवको प्राथमिकता | उद्यमीलाई आर्थिक विकासको संवाहक बनाउन सरोकारवालाको जोड | नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले आइतबार बिहान १० बजे शपथ लिने, एक सातापछि विश्वासको मत लिने | मधेश सरकार गठनमा संवैधानिक अन्योल, सत्ताको दाउपेचमा दलहरू | नेकपाका केन्द्रीय सदस्य श्याम यादवसहितका नेता तथा कार्यकर्ता रास्वपामा प्रवेश | चिनियाँ दूतावासद्वारा जनकपुरको कन्या मावि शैक्षिक सामग्री सहयोग | छठ मनाउन मधेश झरे कांग्रेस सभापति थापा, सर्लाही हुँदै वीरगञ्ज पुग्ने | मधेशमा छठको रौनक, अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइँदै | मधेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान | कमला नदीमा डुबेर धनुषाका २४ वर्षीय युवकको मृत्यु |

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने पुर्व तयारी अन्तर्गत उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन संघीय र मधेश प्रदेश सरकारलाई संयुक्त रुपमा हस्तान्तरण गरिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आयोजनामा बुधबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको कार्यक्रममा संघीय शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल र मधेश प्रदेशकी शिक्षा मन्त्री रानि शर्मा तिवारीलाई सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको हो ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले मधेशलाई साक्षर बनाउने अभियान सरकारी कार्यक्रम मात्र नभई सामाजिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण आधार भएको बताए ।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधानका लागि संघीय सरकार प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढउन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन, शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा प्रविधिमैत्री शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक रहेको मन्त्री पोखरेलको भनाई थियो ।

त्यसैगरी, मधेश प्रदेशकी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले प्रदेश सरकारले ‘साक्षर मधेश अभियान’लाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताइन् ।निरक्षरता अन्त्यका लागि स्थानीय तह, विद्यालय, अभिभावक तथा सामाजिक संघसंस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताईन ।

मधेश प्रदेशमा आर्थिक, सामाजिक तथा लैंगिक कारणले अझै शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेका समुदायलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताईन ।

कार्यक्रममा संघीय सांसद मनिष झाले शिक्षाको विकास बिना समृद्ध समाज निर्माण सम्भव नरहेको बताए ।

विशेषगरी बालिका शिक्षा, सीमान्तकृत समुदायको पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षामा राज्यले थप ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ । साक्षरता अभियानलाई तथ्यांकमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारिक जीवन र सामाजिक चेतनासँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता उनले बताए ।

सम्बन्धित खबर