LIVE
सर्वदलिय सरकारदेखि रोजगारी सिर्जनासम्म मुख्यमन्त्री यादवको प्राथमिकता | उद्यमीलाई आर्थिक विकासको संवाहक बनाउन सरोकारवालाको जोड | नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले आइतबार बिहान १० बजे शपथ लिने, एक सातापछि विश्वासको मत लिने | मधेश सरकार गठनमा संवैधानिक अन्योल, सत्ताको दाउपेचमा दलहरू | नेकपाका केन्द्रीय सदस्य श्याम यादवसहितका नेता तथा कार्यकर्ता रास्वपामा प्रवेश | चिनियाँ दूतावासद्वारा जनकपुरको कन्या मावि शैक्षिक सामग्री सहयोग | छठ मनाउन मधेश झरे कांग्रेस सभापति थापा, सर्लाही हुँदै वीरगञ्ज पुग्ने | मधेशमा छठको रौनक, अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइँदै | मधेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान | कमला नदीमा डुबेर धनुषाका २४ वर्षीय युवकको मृत्यु |

जनकपुरधाम । सरकारी विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचना वितरणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाको विरोध गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा अगाडि धर्ना दिएको छ ।

एक घण्टासम्म चलेको विरोध कार्यक्रममा सहभागी पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूले सरकारी विज्ञापन र सार्वजनिक सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रवाह गर्ने निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको अधिकारविपरीत रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

धर्नालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका अध्यक्ष पुरन साहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी परिपत्रका आधारमा लागू गरिएको व्यवस्था संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासँग मेल नखाने बताए ।

उनले सरकारी सूचना र विज्ञापनलाई सीमित माध्यममा केन्द्रित गर्दा स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्र कमजोर हुने र नागरिकको विविध स्रोतबाट सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार प्रभावित हुने उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा प्रकाशक महासंघ नेपालका अध्यक्ष शंकर साहले सरकारी निर्णयले निजी तथा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्थामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने बताए ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विज्ञापन वितरणलाई निष्पक्ष र समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले निर्णय पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

विरोध कार्यक्रममा सहभागी सञ्चारकर्मीहरूले चैत १८ गतेको निर्णय संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक तथा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको भावना विपरीत रहेको दाबी गरेका छन् ।

उनीहरूले सरकारी विज्ञापन र सूचनाको वितरणमा सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन् ।

महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।

यसैक्रममा असार ५ गते नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी तथा अन्य सरोकारवालासँग संयुक्त ऐक्यबद्धता कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।

सम्बन्धित खबर