जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले अति विशिष्ट व्यक्ति (भीभीआईपी) को प्रयोजनका लागि करिब ३ करोड ५० लाख रुपैयाँमा विलासी चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्ने प्रक्रिया स्थगित गरेको छ ।
सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको प्रदेश सरकारले महँगो सवारीसाधन खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरेपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो । आलोचना बढेपछि श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले बोलपत्र प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयले २५ भदौमा भीभीआईपी प्रयोजनका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सवारीसाधन खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बोलपत्र आह्वानलगत्तै आर्थिक दबाबमा रहेको प्रदेश सरकारले एउटै गाडी खरिदमा साढे तीन करोड रुपैयाँ खर्च गर्न लागेको भन्दै निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको थियो ।
श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदादेवी थापाले अहिलेको परिस्थितिमा सवारीसाधन खरिद आवश्यक नदेखिएपछि प्रक्रिया रोकिएको बताइन् । ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्देशनअनुसार भीभीआईपीका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । तर, अहिलेको परिस्थितिमा गाडी किन्नु कति जायज हुन्छ भन्ने प्रश्न विभिन्न ठाउँबाट उठ्यो,’ उनले भनिन्, ‘तत्काल त्यस्ता भीभीआईपी आउने सम्भावना पनि नरहेकाले यसको आवश्यकता देखिएन । त्यसैले बोलपत्र आह्वान भए पनि अब प्रक्रिया अघि नबढ्ने गरी रोकिएको हो।’
मन्त्री थापाले बोलपत्र आह्वान हुनुअघि आफूलाई सवारीसाधन खरिदबारे पूर्व जानकारी नभएको दाबी गरिन् । खरिदको औचित्यमाथि प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयका सचिवसँग आवश्यक जानकारी लिएर निर्णय अन्तिम चरणमा नपुगेकै अवस्थामा प्रक्रिया रोकिएको उनको भनाइ छ ।
सवारीसाधन खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको समय भने प्रदेश सरकारले सरकारी खर्च नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको अवस्था हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशिकामार्फत अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न ४४ शीर्षकमा २० देखि ७५ प्रतिशतसम्म खर्च कटौती गरेको छ ।
निर्देशिकाले सवारीसाधन तथा मेसिनरी औजार खरिद वा भाडामा लिने खर्चमा शतप्रतिशत रोक लगाएको छ । विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण, भत्ता र सञ्चारलगायतका खर्चमा समेत कटौती गरिएको छ । तालिम तथा गोष्ठी, सशर्त अनुदान, वन तथा वातावरण संरक्षण र भैपरी आउने खर्चमा ५० प्रतिशत तथा पुँजीगत अनुसन्धान र परामर्श खर्चमा ७५ प्रतिशतसम्म कटौती गरिएको छ । यही खर्च नियन्त्रणको नीतिका बीच भीभीआईपीका नाममा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको गाडी खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढेपछि सरकारको खर्च प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठेको थियो । प्रदेशसभा सदस्यदेखि स्थानीय तहसम्मबाट समेत यस्तो खरिदको आलोचना भएको थियो ।
प्रदेशको बजेट खर्चसम्बन्धी प्रावधानमा मुख्यमन्त्रीका लागि करिब डेढ करोड रुपैयाँसम्मको सवारीसाधन खरिद गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताइएको छ । तर, भीभीआईपी प्रयोजनका लागि त्यसको दोब्बरभन्दा बढी लागत अनुमानको विलासी सवारीसाधन खरिद गर्न खोजिएपछि विषय थप विवादित बनेको थियो ।
सरकारले एकातर्फ सवारीसाधन खरिदमा पूर्ण रोक लगाउने नीति लिएको र अर्कोतर्फ विशेष प्रयोजन भन्दै महँगो गाडी खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको विषयमा पनि प्रश्न उठेको थियो ।
भीभीआईपीका लागि आवश्यक सवारीसाधन खरिदको प्रक्रिया मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै अघि बढाउन सकिने भए पनि श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत बोलपत्र आह्वान गरिएको विषयमा समेत प्रश्न उठेको छ । मन्त्री थापाले भने विगतमा पनि सवारीसाधन खरिद यही मन्त्रालयमार्फत हुने गरेको आधारमा यसपटक पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइन् ।
बोलपत्र प्रक्रिया रोकिएसँगै तत्कालका लागि प्रदेश सरकारमाथि साढे तीन करोड रुपैयाँको अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने गरी उक्त सवारीसाधन खरिद नहुने भएको छ । तर, आफ्नै खर्च नियन्त्रणसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा रहेका बेला यस्तो महँगो सवारीसाधन खरिदको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्यो भन्ने प्रश्न भने कायमै छ । यस अघि पुर्व मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले नेतृत्वको सरकारले पनि भिभिआईपीका लागि विलासि गाडी खरिद गर्ने बजेट विनियोजन गरेका थिए । तर यादव नेतृत्वको सरकार नै अल्पमतमा परेका उनलाई मुख्यमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुपर्यो र त्यसपपछि बनेका सतिश कुमार सिंह नेतृत्वको सरकारले गाडी खरिद अगाडी बढाएनन् ।
