जनकपुरधाम । नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघीय महिला विरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने समिति अन्तर्गत गठित महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन गर्ने समिति (सिडा)लाई बुझाएको प्रतिवेदनमाथि वृहत्त छलफल भएको छ ।
बेयोण्ड बेजिङ्ग कमिटी मधेश प्रदेशद्वारा जनकपुरधाममा महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी अन्तर्गत नेपालको छठौं आवधिक प्रतिवेदनमाथि निष्कर्ष टिप्पणी सम्बन्धमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्ष तथा सुझाव कार्यान्वयन अवस्था र प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरुको वारेमा गहन छलफल भएको हो ।
कार्यक्रममा बेयोण्ड बेजिङ्ग कमिटीका महासचिव सीमा खानले सरकारलाई बुझाएको निष्कर्ष र सुझाव सहितको प्रतिवेदन के कति कार्यान्वयन भएको अवस्था वारे धारणा राखेकी थिईन । महासचिव खानले प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुदाँ नयाँ विकास र प्रतिगति सम्बन्धी विषयमा आफ्ना प्रस्तुति दिइएकी थिईन ।
कार्यक्रममा बेयोण्ड बेजिङ्ग कमिटीका सदस्य रीता साहले सिडाले नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारले के कति कार्य गरेको ? र कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कुराहरु तथा अझ के कुराहरु समावेश गर्न सकिन्छ भने विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि सरोकारवालाहरुसँग छलफलको माध्यमले राय संकलन गरेकी थिईन् ।
कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग आबद्ध प्रतिनिधिहरुले सिडाको बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारी पक्ष कमजोर देखिएको गुनासो गरेका थिए । प्रतिवेदनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला नेतृत्व लगायतका विषयलाई खासै स्थान नदिएको कार्यक्रममा सहभागिहरुले गुनासो गरेका थिए । राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिवेदन तयार गरिएपनि मधेशमा देखिएका समस्या प्रतिवेदनले खासै नसमेटिएको उनीहरुको गुनासो थियो ।
