LIVE
समावेशी नेतृत्वतर्फ लोसपा ः नेता राईन सह–महासचिवमा मनोनित | राजतन्त्र ब्युँताउनु दिवास्वप्न मात्र हो ः अध्यक्ष यादव | सशस्त्र प्रहरी असई थमन विकको हत्या प्रकरणमा विशेषज्ञलाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश | पत्रकार सुरेश हत्या काण्ड वारे महासंघद्वारा मानव अधिकार आयोगलाई ज्ञापनपत्र | मधेश केन्द्रित साना राजनीतिक दलहरुले वैकल्पिक मोर्चा बनाउँदै | रौजा मजारको तीन दिवसीय उर्स सम्पन्न | स्थानिय सेवा गठन र सञ्चालन ऐन संसोधनको माग स्वास्थ्यकर्मी धर्नामा | राष्ट्रिय दलित आयोगले बुझाए मधेश प्रदेश प्रमुखलाई वार्षिक प्रतिवेदन | मंगलवारदेखि रौजा मजारमा उर्स सुरु, तयारी पुरा | १५ महिनापछि लोसपाले तोक्यो साँसद राईनलाई मधेश संसदीय दलको नेता |

१६ साउन, काठमाडौं । निर्वाचन आयोग सम्बन्धी कानुनलाई संविधानसम्मत बनाउन निर्देशन दिने सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभामा जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य अमृता थापा मगर प्रस्तावक र प्रतिनिधि सदस्यहरू लक्ष्मी परियार, लक्ष्मी कुमारी चौधरी, चन्दा चौधरी, रंगमति शाही, बिना बुढाथोकी, लीलादेवी सिटौला, दुर्गा पौडेल, रेखा शर्मा, यशोदा गुरूङ सुवेदी, रेनुका गुरूङ र प्रमिला राई समर्थक रहेको छ ।
जनसंख्याको आधारमा प्रत्यक्षमा महिलाको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने र स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, जिसस प्रमुख र उपप्रमुखमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ । । स्थानिय तहको दलित महिला वडा सदस्यमा उम्मेदवारी नपरेमा भोलिपल्ट अल्पसंख्यक वा सीमान्तकृत समुदायको महिलाको उम्मेदवारी आह्वान गर्न पनि उनीहरुले सुझाव दिएको छ ।

सम्बन्धित खबर