LIVE
पाँच वर्षमा जनलोकपालः संवैधानिक आधारमै प्रश्न, करोडौँ खर्च तर उपलब्धि शुन्य | मधेश प्रदेशका कर्मचारीलाई तलव १० प्रतिशत वृद्धि | वष्ठि साहित्यकार डा.राजेन्द्र विलमको राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्येष्टि | रासायनिक मल कालोबजारी गर्ने तीन जना पक्राउ | जनकपुरधाममा गृहमन्त्री गुरुङ र आन्दोलनकारीबीच दोस्रो चरणको वार्ता जारि | भ्रष्टाचारले तुहियो ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’, किशोरी गुमाए अवसर | बारामा पार्टी कार्यालयलाई लिएर कांग्रेसका दुई समूहबीच झडप | हिन्दुवादी संगठनहरूको विरोधपछि हर्क साम्पाङको जानकी मन्दिर भ्रमण स्थगित | मधेश प्रदेशमा युवा वित्तीय जवाफदेहितासम्बन्धी प्रादेशिक संवाद | गर्भपतन सम्बन्धी कानुनी जटिलताले सेवाग्राही र सेवाप्रदायकलाई साँस्ती |

१६ साउन, काठमाडौं । निर्वाचन आयोग सम्बन्धी कानुनलाई संविधानसम्मत बनाउन निर्देशन दिने सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभामा जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य अमृता थापा मगर प्रस्तावक र प्रतिनिधि सदस्यहरू लक्ष्मी परियार, लक्ष्मी कुमारी चौधरी, चन्दा चौधरी, रंगमति शाही, बिना बुढाथोकी, लीलादेवी सिटौला, दुर्गा पौडेल, रेखा शर्मा, यशोदा गुरूङ सुवेदी, रेनुका गुरूङ र प्रमिला राई समर्थक रहेको छ ।
जनसंख्याको आधारमा प्रत्यक्षमा महिलाको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने र स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, जिसस प्रमुख र उपप्रमुखमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ । । स्थानिय तहको दलित महिला वडा सदस्यमा उम्मेदवारी नपरेमा भोलिपल्ट अल्पसंख्यक वा सीमान्तकृत समुदायको महिलाको उम्मेदवारी आह्वान गर्न पनि उनीहरुले सुझाव दिएको छ ।

सम्बन्धित खबर