LIVE
हतियारसहित जनकपुरधामबाट दुई युवक पक्राउ | कांग्रेसले बा र भगवान् बनाएर गल्ती गर्‍यो, रास्वपाले त्यस्तो नगरोस् : गगन थापा | बागमती नदीको बीचमा अलपत्र परेका १४ जनालाई उद्धार | रास्वपा महाधिवेशनमा शुभकामना दिन चितवन जाँदै गगन थापा | रास्वपाको महाधिवेशनबाट १५८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन हुँदै | ७२ हजार घुस लिएको आरोपमा सोनमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध मुद्दा | सरकारको नयाँ व्यवस्था: अब राष्ट्रिय परिचयपत्र आफैंले डाउनलोड गर्न सकिने | सात वर्षदेखि अलपत्र शीतभण्डार निर्माण, प्रदेशको ‘गौरव योजना’ कागजमै सीमित | जनकपुरमा नेपाल–भारत सीमा बैठक,सीमा क्षेत्र व्यवस्थित बनाउन साझा प्रतिबद्धता | मधेश प्रदेश सरकारले ४१ अर्वको बजेट, चालुवर्षभन्दा १३ प्रतिशत कमको बजेट |

जनकपुरधाम । नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशले सरकारी विज्ञापन नीतिको विरोध गर्दै मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
महासंघको केन्द्रिय कार्यालयको परिपत्र अनुसार महासंघ मधेश प्रदेशका सचिव हदिश खुद्दारको नेतृत्वमा गएको पत्रकारहरुको टोलीले मुख्यमन्त्री यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सचिवस्तरमा जारी गरिएको परिपत्रप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । उक्त परिपत्रमार्फत संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

महासंघका अनुसार विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएका बेथितिहरू नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास सकारात्मक भए पनि त्यसकै नाममा विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने नीति संविधान, प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, खुला बजार अर्थतन्त्र तथा संघीयताको मर्मविपरीत छ । यस्तो निर्णयले सरकार प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्न खोजिएको आरोप महासंघले लगाएको छ ।

विज्ञापन सम्बन्धी संघीय सरकारले ल्याएको नीतिले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि दबाब सिर्जना गर्ने जोखिम बढाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेखछ । देशभर सञ्चालनमा रहेका चार सयभन्दा बढी रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन तथा अनलाइन मिडियाको आर्थिक आधार प्रभावित हुने तथा हजारौँ पत्रकार, सञ्चारकर्मी र कर्मचारीको रोजगारी संकटमा पर्ने महासंघले ध्याकषर्ण गराएको छ ।

महासंघले दुर्गम क्षेत्रसम्म सूचना प्रवाहमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका स्थानीय सञ्चारमाध्यम बन्द हुने अवस्था आए नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित हुने पनि जनाएको छ । सूचना पहुँच कमजोर हुँदा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समेत असर पर्ने महासंघको भनाइ छ ।

महासंघले विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, समावेशी तथा समानुपातिक बनाउन माग गर्दै संविधानविपरीतको निर्देशन स्वीकार नगर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आह्वान गरेको छ । माग पूरा नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने महासंघले चेतावनी समेत दिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री यादवले मधेश प्रदेश सरकार मिडियामैत्री रहेको उल्लेख गर्दै विषयलाई मन्त्रिपरिषद्स्तरमा छलफल गरी तत्काल कुनै निर्णय लिने आश्वासन दिए ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजेश कर्ण, धनुषा जिल्ला अध्यक्ष पुरण साह, उपाध्यक्ष अवधेश कामत, वरिष्ठ पत्रकार रामभरत साह, कैलास दास, प्रविण साह, अर्जुन मण्डल, नवीन सिंह र भगलु मण्डललगायत सहभागी थिए ।

सम्बन्धित खबर