जनकपुरधाम । सात दल मिलेर नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको बनेको मधेश प्रदेश सरकार पुनः परिवर्तनको खेल सुरु भएको छ ।
त्यसको औपचारिक सुरुवात सरकारमा सहयोगी दल जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सुरु गरेको छ । जनमत पार्टीक प्रमुख सचेतक चन्दन सिंहले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भन्दै कसोमवार अवेर साँझ १० जना साँसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पत्र बुझाएका थिए ।
गत मंसिरमा सात दलका ७७ जना साँसदको समर्थनमा बनेको काँग्रेसका संसदीय दलका नेत कृष्ण प्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारबाट जनमतका १० जना साँसदले समर्थन फिर्ता लिएपनि सरकार भने अझै वहुमतमै रहेको छ । मुख्यमन्त्री यादव सोमवार काठमाण्डौमै रहेको वेला जनमतका प्रमुख सचेतक सिंहले प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा समर्थन फिर्ता सम्बन्धी पत्र पठाएका थिए ।
सचेतक सिंहले ११ वैशाखमा दलको बैठकले विगत चार महिनादेखि मधेस सरकारले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको बताए । यद्यपि उक्त निर्णय बैठक बसेको ११ दिनपछि मात्र सार्वजनिक गरिएसँगै जनमत पार्टीभित्र पनि विवाद बढेको छ ।
जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता तथा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री महेश प्रसाद यादवले आफूलाई जानकारी नै नदिई प्रमुख सचेतकको नेतृत्वमा निर्णय गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । १० जना सांसद सहभागी भएको बैठक कानुनी रूपमा वैध नभएको र पार्टी विधानअनुसार प्रमुख सचेतकलाई यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार नभएको उनले दाबी गरे । मन्त्री यादवले भने, ‘जनमत पार्टीले मधेस सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत छ ।
पार्टीभित्र केही विवाद भए पनि चाँडै समाधान हुन्छ । जनअपेक्षा विपरीत काम गर्न सकिँदैन।’ उनले मंगलवार विहानै संसदीय दलका नेताको हैसियतमा जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत छ ।’
मन्त्री यादवको परिपत्रको केहि घण्टा पछि नै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले मंगलबार मधेस प्रदेश संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेका छन् । उनले महेश प्रसाद यादवलाई दलको नेताबाट हटाउँदै चन्दन कुमार सिंहलाई नयाँ संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको विज्ञप्ती जारी गरेका छन् ।
जनमत पार्टीभित्रको विवाद र समर्थन फिर्ताको घोषणाले मुख्यमन्त्री यादवलाई पुनः ३० दिनभत्रि विश्वास लिनुपर्ने वाध्यात्मक अवस्थामा पुगाएको छ । मुख्यमन्त्री यदवले भने जनमत पार्टील वैद्यानिक प्रक्रिया पुरा गरेर समर्थन फिर्ता लिने सक्ने स्पष्ट गर्दै उनले भने,‘ सरकरालाई समर्थन दिने वा फिर्ता लिदाँ विधि सम्मत तथा प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । जसले पायो त्यसले घोषणा गर्दैमा समर्थन फिर्ता हुने कुरा होईन ।’ गठबन्धनको सरकारमा संसदीय दलका नेताको निर्णयलाई मात्र मान्यता हुने र त्यस्तो निर्णयलाई प्रदेश प्रमुखले वैधता दिने व्यवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे ।
यसैबिच, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवले मधेस सरकारको नेतृत्वक अहिले सम्मकै कमजोर रहेको टिप्पणी गरे । सरकारसँग जनता र साँसदहरु दुवै असंतुष्ट रहेको दावि गर्दै उनले सरकारको कार्यशैलिमा परिवर्तन नआए आफुहरु पनि समर्थन फिर्ता लिन सक्ने बताए ।
जनमत पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेसँगै गठबन्धनमा आवद्ध अन्य दल पनि आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले समर्थन कायम राख्ने वा फिर्ता लिने विषयमा अहिले सम्म निर्णय लिन सकेको छैन ।
वर्तमान सरकारमा मुख्य सहयोगि दल जसपाले भने अहिले सरकारको विषयमा अहिले आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । जसपाका एक साँसदका अनुसार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने विषयमा भोलि बुधवार कुनै निर्णय हुने छ । ति साँसदले भने,‘ अहिले सम्म सरकारको विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन । संसदीय दलको वैठक बसेर मात्रै कुनै निर्णय हुनेछ ।’
जसपाका एक अर्का साँसदका अनुसार सरकारको समर्थनको विषयमा जसपा भित्र दुई धार देखिएको छ । एकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्नेमा पक्षमा छन् भने अर्को पक्षले भने जनमतले समर्थन फिर्ता लिईसकेको अवस्थामा ३० दिन भित्रमा मुख्यमन्त्रीलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसकारण अहिले पर्ख र हेनको रणणिति लिनुपर्ने पक्षमा छन् ।’
जसपा नेपाल र तत्कालिन लोकतान्त्रिक पार्टी(लोसपा) बीच प्रतिनिधि सभाको चुनाव अघि नै एकिकरण भईसकेको छ । तर निर्वाचन आयोगले दल एकिकरणको पत्र नदिदाँ अहिले सम्म प्रदेशमा दुवै पार्टी एकिकरण हुन सकेको छैन । त्यसकरण निर्वाचन आयोगले एकिकरणको प्रमाणपत्र दिएपछि सोही अनुसार प्रदेशमा पार्टी एकिकरण भई संसदीय दल चुनेपछि मात्रै सरकारको विषयमा निर्णय लिनुपर्नेमा कतिपय साँसदले जोड दिईएका छन् ।
वर्तमान सरकारमा नेपाली कांग्रेससँगै जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागी छन् । पछिल्लो राजनीतिक एकीकरणपछि जसपा र लोसपा मिलेर प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल (२६ सांसद) बनेका छन् । एमाले २४, कांग्रेस २२, नेकपा (माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी) १४, जनमत १२ लगायत दलहरूको उपस्थिति छ ।
मधेश प्रदेशसभामा कुल १०७ सदस्य रहे पनि विभिन्न कारणले हाल १०० सांसद मात्र सक्रिय छन् । सभामुखबाहेक सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५४ सांसद आवश्यक पर्छ ।
सम्बन्धित खबर
