जनकपुरधाम । विगतमा टुक्रे योजना र प्रभावहीन कार्यक्रमका कारण आलोचित हुँदै आएको मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ ।०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख डा। सुरेन्द्र लाभ कर्णले शुक्रबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘मेड इन मधेश, समृद्ध प्रदेश’ लाई मुख्य नाराका रूपमा अघि सार्दै उत्पादन, आत्मनिर्भरता र रोजगारी केन्द्रित योजना समावेश गरिएको छ । सरकारले ‘उत्पादनशील मधेश, आत्मनिर्भर देश’ अभियानमार्फत कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै खाद्यान्न आयात घटाउने तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रदेशका रैथाने बाली संरक्षणदेखि धान, गहुँ, मकै, कोदो, तेलहन र दलहन बालीको बीउमा आत्मनिर्भर बन्न ‘बीउ प्रवर्द्धन परियोजना’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ।
उखु खेती विस्तार, आधुनिक कृषि उपकरण, सिँचाइ तथा मल–बीउ व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भने बाँझो जमिन उपयोगका लागि ‘प्रदेश भूमि बैंक’ अवधारणा अघि सारिएको छ। मखान खेतीलाई व्यावसायिक रूपमा विस्तार गर्न ‘किसानको शान, मधेशको मखान’ अभियान सञ्चालन गरिने निती तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले कृषि यान्त्रीकरण र माटोको स्वास्थ्य सुधारलाई समेत जोड दिएको छ। जैविक तथा प्राङ्गारिक मल प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै ‘कृषिको मुख्य आधार, माटोको स्वास्थ्य सुधार’ कार्यक्रम लागू गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।
रोजगारी सिर्जनालाई अर्को प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले ‘आफ्नै प्रदेश, आफ्नै रोजगारी’ अभियानमार्फत कम्तीमा एक हजार जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ। स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग तथा रोजगारदातालाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमसमेत ल्याइने भएको छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा युवालाई आकर्षित गर्न ‘डिजिटल मधेश, प्रविधिमैत्री प्रदेश’ अवधारणाअन्तर्गत आइटी हब र इन्कुबेसन सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ। साथै उद्योग तथा लगानी सेवा केन्द्र स्थापना गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउने सरकारको योजना छ।
शिक्षा क्षेत्रमा साक्षरता अभियानलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘अप्पन बच्चाके स्कुल पठाऊ, साक्षरता के दीप जलाऊ’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ । विगतका लोकप्रिय कार्यक्रम ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै ‘शिक्षित छोरीः सुरक्षित मधेश, उद्यमशील नारीः समृद्ध प्रदेश’ कार्यक्रम ल्याइएको छ।
महिला, दलित, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। महिलालाई सीप, प्रविधि र सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउने कार्यक्रमसमेत समेटिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा मातृ–शिशु स्वास्थ्य, पूर्ण खोप र पोषण कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने भएको छ। ‘मेरो स्वास्थ्य–मेरो जिम्मेवारी’ अभियानमार्फत स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर गाउँबस्तीसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ।
वातावरण संरक्षणतर्फ एकल प्रयोगका प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाउने नीति ल्याइएको छ। ‘हरित मधेश, जोगाउ प्रदेश’ अभियानमार्फत वृक्षारोपणलाई व्यापक बनाइने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।
त्यसैगरी, बालविवाह, दाइजो प्रथा तथा लागुऔषध दुर्व्यसन न्यूनीकरणका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। खेलकुद पूर्वाधार विस्तार तथा प्रतिभा पहिचान कार्यक्रमलाई पनि नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने नीति ल्याइएको छ।
यसपटक नारामुखी कार्यक्रमभन्दा उत्पादन, रोजगारी र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको निती तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष राजकुमार सिंहले दावि गरे ।
