LIVE
उद्यमीलाई आर्थिक विकासको संवाहक बनाउन सरोकारवालाको जोड | नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले आइतबार बिहान १० बजे शपथ लिने, एक सातापछि विश्वासको मत लिने | मधेश सरकार गठनमा संवैधानिक अन्योल, सत्ताको दाउपेचमा दलहरू | नेकपाका केन्द्रीय सदस्य श्याम यादवसहितका नेता तथा कार्यकर्ता रास्वपामा प्रवेश | चिनियाँ दूतावासद्वारा जनकपुरको कन्या मावि शैक्षिक सामग्री सहयोग | छठ मनाउन मधेश झरे कांग्रेस सभापति थापा, सर्लाही हुँदै वीरगञ्ज पुग्ने | मधेशमा छठको रौनक, अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइँदै | मधेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान | कमला नदीमा डुबेर धनुषाका २४ वर्षीय युवकको मृत्यु | प्रदेश सरकारले भीमफेदी दुर्घटनामा मृत्यु भएका परिवारलाई जनही एक लाख दिने |

जनकपुरधाम । यस वर्ष खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धानको समर्थन मुल्य बढाएपछि मधेश प्रदेशमा किसानहरू धान बिक्री गर्न उत्साहित भएका छन्। तर अघिल्लो वर्ष लक्ष्य अनुसार खरिद हुन नसकेको कारण यस वर्ष कोटा घटाइएकाले सबै किसानले सरकारी प्रणालीबाट लाभ लिनबाट वञ्चित हुने भएको छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको मधेश प्रदेश कार्यालय, जनकपुरधामका प्रमुख निर्मल थापाका अनुसार यस वर्ष सोना मन्सुली धान खरिदका लागि १३ हजार क्विन्टलको कोटा तोकिएको छ। सरकारले सोना मन्सुली धानको प्रति क्विन्टल ३ हजार ६ सय २८ रुपैयाँ ३३ पैसा समर्थन मुल्य निर्धारण गरेपछि किसानहरू बजारभन्दा राम्रो मुल्यको आशामा कम्पनीमा धान बिक्री गर्न आएका छन्। प्रमुख थापाले अहिले सम्म करिब ६ हजार क्विन्टल धान खरिद भइसकेको बताए ।

गत वर्ष खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सोना मन्सुली धान ३२ हजार क्विन्टल र बासमती धान १० हजार क्विन्टल खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर बजारमा कम्पनीभन्दा बढी मुल्य पाइएकाले किसानहरू अपेक्षाअनुसार धान बिक्री गर्न नआएपछि लक्ष्य पूरा हुन सकेन। सोही कारणले यस वर्ष जनकपुरधामस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको कोटा घटाइएको प्रमुख थापाले बताए ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२१ कुर्थाका किसान ललन पण्डितले सरकारी मुल्यले आफूहरूलाई केही राहत दिएको बताए। “बजारमा दलालले कम मुल्य दिन्छन्, कम्पनीमा भने सरकारले तोकेको राम्रो मूल्य पाइन्छ, त्यसैले धान यहाँ ल्याएका हौं,’ उनले भने, ‘तर कोटा छिट्टै सकिने सुनेका छौं, सबै किसानको धान बिक्री नहुने अवस्था देखिरहेको छु ।’

यस वर्ष ढिलो गरी वर्षा भएकाले धान उत्पादन गत वर्षको तुलनामा कम हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि सरकारी खरिदको कोटा सीमित हुँदा किसानहरू पुनः निजी व्यापारीको भर पर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने किसानहरूको गुनासो छ ।
किसान ललन पण्डितका अनुसार सरकारी समर्थन मुल्य स्वागतयोग्य भए पनि उत्पादन र किसानको संख्या अनुसार कोटा निर्धारण नगरिएकोमा आपति जनाए । उनले भने,‘ खडेरी र बेमौषमी वर्षाले यस वर्ष सबभन्दा बढी पीडामा किसान छ । त्यसकारण सरकारले किसानलाई राहत दिने उदेश्यले पनि कोटा बढाउदाँ किसानलाई सहज हुन्छ ।’

सम्बन्धित खबर