LIVE
हतियारसहित जनकपुरधामबाट दुई युवक पक्राउ | कांग्रेसले बा र भगवान् बनाएर गल्ती गर्‍यो, रास्वपाले त्यस्तो नगरोस् : गगन थापा | बागमती नदीको बीचमा अलपत्र परेका १४ जनालाई उद्धार | रास्वपा महाधिवेशनमा शुभकामना दिन चितवन जाँदै गगन थापा | रास्वपाको महाधिवेशनबाट १५८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन हुँदै | ७२ हजार घुस लिएको आरोपमा सोनमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध मुद्दा | सरकारको नयाँ व्यवस्था: अब राष्ट्रिय परिचयपत्र आफैंले डाउनलोड गर्न सकिने | सात वर्षदेखि अलपत्र शीतभण्डार निर्माण, प्रदेशको ‘गौरव योजना’ कागजमै सीमित | जनकपुरमा नेपाल–भारत सीमा बैठक,सीमा क्षेत्र व्यवस्थित बनाउन साझा प्रतिबद्धता | मधेश प्रदेश सरकारले ४१ अर्वको बजेट, चालुवर्षभन्दा १३ प्रतिशत कमको बजेट |

जनकपुरधाम । जनकपुरधामको जनक मन्दिर अगाडी सत्याग्रहमा बसेका समाजिक अभियन्ता धर्मेन्द्र कुमार कर्णको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुन थालेको छ । अर्थतन्त्रको लागत घटाउने र शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने मागसहित आइतबारदेखि सुरु गरिएको सत्याग्रहप्रति अहिले सम्म सरकारको तर्फबाट कुनै निकायले कर्णको माग वारे वास्ता गरेको छैन ।

मंगलबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेश कार्यालयको टोलीले मंगलवार कर्ण बसेको सत्याग्रह स्थल पुगेर अवस्था अनुगमन गरेको छ । अनुगमनपछि आयोगका मधेश प्रदेश प्रमुख बुद्ध नारायण सहनीले कर्णको स्वास्थ्यप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल संवादमार्फत समाधान खोज्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे। उनले शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना माग राख्ने नागरिकको अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै राज्यले यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए ।

कर्णले पाँच बुँदे माग अघि सार्दै सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् । उनका प्रमुख मागहरूमा परिमार्जित शिक्षण विधि कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाउने, माध्यमिक तहको शिक्षा गुणस्तरीय बनाउने र समग्र अर्थतन्त्रको लागत घटाउने वातावरण सिर्जना गर्ने विषय रहेका छन् ।

यससँगै, निजी क्षेत्रबाट भइरहेको लागत न्यूनीकरण प्रयासमा देखिएका अवरोध हटाउने, नेपाल वान टेलिभिजन सञ्चालनसम्बन्धी भनिएको नीतिगत अनियमितताको छानबिन गर्ने, जनप्रतिनिधिसमक्ष दर्ता गुनासोमा ४८ घण्टाभित्र प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिने व्यवस्था लागू गर्ने तथा धार्मिक स्थलसँग सम्बन्धित जग्गा दर्ता समस्या समाधान गर्ने माग पनि उनले राखेका छन्।

यसअघि कर्णले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवसमक्ष आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न खोज्दा बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका थिए।
अनसन सुरु भएकै दिन प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिए पनि कानुनी आधार स्पष्ट नभएपछि सोही रात रिहा गरेको थियो। रिहापछि उनी पुनः अनसनस्थलमै फर्केर आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।

कर्णले हालै सार्वजनिक संघीय सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रमा आफ्ना माग सम्बोधन हुने संकेत देखिएको दाबी गर्दै विश्वसनीय पहल भए अनसन स्थगित गर्न सकिने बताएका छन् । तर, हालसम्म सरकारसँग औपचारिक संवाद नभएकाले उनले आन्दोलन जारी राख्ने अडानमा छन् ।

सम्बन्धित खबर