LIVE
हतियारसहित जनकपुरधामबाट दुई युवक पक्राउ | कांग्रेसले बा र भगवान् बनाएर गल्ती गर्‍यो, रास्वपाले त्यस्तो नगरोस् : गगन थापा | बागमती नदीको बीचमा अलपत्र परेका १४ जनालाई उद्धार | रास्वपा महाधिवेशनमा शुभकामना दिन चितवन जाँदै गगन थापा | रास्वपाको महाधिवेशनबाट १५८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन हुँदै | ७२ हजार घुस लिएको आरोपमा सोनमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध मुद्दा | सरकारको नयाँ व्यवस्था: अब राष्ट्रिय परिचयपत्र आफैंले डाउनलोड गर्न सकिने | सात वर्षदेखि अलपत्र शीतभण्डार निर्माण, प्रदेशको ‘गौरव योजना’ कागजमै सीमित | जनकपुरमा नेपाल–भारत सीमा बैठक,सीमा क्षेत्र व्यवस्थित बनाउन साझा प्रतिबद्धता | मधेश प्रदेश सरकारले ४१ अर्वको बजेट, चालुवर्षभन्दा १३ प्रतिशत कमको बजेट |

जनकपुरधाम। सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी नयाँ नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत संघीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने निर्णयसहित जारी गरेको परिपत्रविरुद्ध महासंघले देशव्यापी आन्दोलन कार्यक्रमअन्तर्गत धनुषामा पनि विरोध जनाएको हो ।

महासंघको केन्द्रीय परिपत्रअनुसार पत्रकार महासंघका धनुषा जिल्ला अध्यक्ष पुरन साहको नेतृत्वमा गएको पत्रकारहरूको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद लुइँटेललाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेको हो ।

ज्ञापनपत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सचिवस्तरमा जारी गरिएको परिपत्रप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ । उक्त परिपत्रमार्फत संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

महासंघले उक्त निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप भनेको छ । विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता नियन्त्रण गर्ने प्रयास सकारात्मक भए पनि त्यसकै नाममा विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्नु संविधान, प्रचलित कानुन, खुला बजार अर्थतन्त्र तथा संघीयताको मर्मविपरीत हुने महासंघको भनाइ छ ।

महासंघका अनुसार यस्तो नीतिले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर पार्ने र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि दबाब सिर्जना गर्ने खतरा बढाउनेछ । साथै देशभर सञ्चालनमा रहेका सयौं रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर हुने र हजारौं सञ्चारकर्मीको रोजगारी जोखिममा पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

महासंघले विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, समावेशी र समानुपातिक बनाउन माग गर्दै संविधानविपरीतका निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ ।

सम्बन्धित खबर