जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशलाई क्रमिक रूपमा बालश्रममुक्त बनाउने उद्देश्यले स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा बालकल्याण अधिकारीहरूबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य बालश्रममा संलग्न बालबालिकालाई शिक्षासँग जोड्दै बालश्रम न्यूनीकरण गर्नु रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
बालश्रम निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना २०७५ देखि २०८५ तथा बाल श्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि २०७७ सम्बन्धी आयोजित कार्यक्रममा संघीय युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले बालश्रम उन्मूलन साझा दायित्व भएको बताएका छन् । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालय स्थानीय सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को आयोजना, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको समन्वय तथा यूनिसेफ नेपालको सहयोगमा सम्पन्न कार्यक्रममा मन्त्रालयका उपसचिव जितेन्द्र शर्माले बालश्रममुक्त पालिका घोषणा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुनी व्यवस्था तथा राष्ट्रिय गुरुयोजना २०७५–२०८५ बारे प्रस्तुति दिनुभएको थियो। उहाँले बालश्रम सम्बन्धी विद्यमान कानुनमा आवश्यक सुधारका विषयमा पनि धारणा राखे ।
परिषद्का परियोजना संयोजक श्रीराम अधिकारीले सातै प्रदेशमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय तहलाई बालश्रम उन्मूलन अभियानमा सक्रिय बनाउने उद्देश्य रहेको बताए । उनका अनुसार बालश्रम कानुनतः निषेधित र दण्डनीय भएकाले बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षासँग जोड्न सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
कार्यक्रममा परिषद्का अधिकृत रामबहादुर चन्दले श्रमिक बालबालिकाको उद्धार, पुनःस्थापना तथा पारिवारिक पुनर्मिलनका विषयमा परिषद्ले गरिरहेका कामबारे जानकारी गराए ।
यूनिसेफ नेपालका बाल संरक्षण अधिकृत रामप्रसाद गौतमले बालश्रम उन्मूलनका लागि नेपाल सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायलाई यूनिसेफले निरन्तर प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कमला नगरपालिकाका मेयर विशेश्वर यादवले बालश्रम उन्मूलनका लागि स्थानीय सरकारको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै संघीय र प्रदेश सरकारबाट थप बजेट तथा जनशक्ति आवश्यक पर्ने धारणा राखे ।
सहभागीहरूले गरिबी, अशिक्षा र कमजोर आर्थिक अवस्था बालश्रमका मुख्य कारण भएकाले गरिबी न्यूनीकरणसँगै बालश्रम उन्मूलन कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका नारायण भट्टराई, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका शाखा अधिकृत महेशकृष्ण महर्जनसहितले मन्तव राखेका थिए । कार्यक्रममा स्थानीय तहले भोगिरहेका चुनौती, कानुन संशोधन र बालश्रम उन्मूलनका उपायबारे समेत छलफल गरिएको थियो।
मधेश प्रदेशका ३२ स्थानीय तहका प्रतिनिधि, विभिन्न सरकारी निकाय, उद्योग वाणिज्य महासंघ, ट्रेड युनियन, पत्रकार महासंघ तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
सम्बन्धित खबर
