जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारद्वारा लोक सेवा आयोग र जनलोकपाल आयोगमा गरिएको नियुक्ति तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालसहितका प्रतिपक्षी दलहरू आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन्।
जसपा नेपालको नेतृत्वमा प्रतिपक्षी दलहरूले आइतबार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै आयोगहरूमा संसदीय अभ्यासविपरीत नियुक्ति गरिएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले उक्त नियुक्ति खारेज गर्न तथा बजेटमा व्यापक सुधार गर्न सरकारसँग माग समेत गरेका छन् । प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका प्राथमिकताविपरीत कमिसनमुखी बजेट ल्याएको आरोप लगाउँदै समयमै सुधार नगरिए प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
सम्मेलनमा मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मुख्यमन्त्री कृष्णा यादव नेतृत्वको सरकारले अव्यवस्थित ढंगले बजेट ल्याएको आरोप लगाउँदै यस्तो बजेट कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए । एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना नल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले एउटै शीर्षक अन्तर्गत १० वटा योजना समेटेर जनतालाई भ्रममा पार्ने प्रयास गरेको उनले आरोप लगाए ।
त्यसैगरि,पुर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सरकारले कमिसनमुखी बजेट ल्याएको दाबी गर्दै पोषण कार्यक्रमका नाममा विनियोजित बजेट नीतिगत भ्रष्टाचारको उदाहरण भएको बताए ।
पूर्वमुख्यमन्त्री जीतेन्द्र सोनलले जनताको भरोसामाथि विश्वासघात हुने गरी सरकारले बजेट ल्याएको भन्दै यस्तो बजेट स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।
पूर्वअर्थमन्त्री संजय यादवले यादव नेतृत्वको सरकार सरुवा–बढुवा र कमिसनमै केन्द्रित रहेको आरोप लगाए । प्रदेशका गौरवका आयोजनालाई बेवास्ता गर्दै स्वदेशी पोषण कार्यक्रमका नाममा करोडौं रुपैयाँ विनियोजन गरेर व्यापक भ्रष्टाचारको बाटो खोलिएको उनले दाबी गरे ।
जसपा नेपालका प्रदेश सभा सदस्य उपेन्द्र महतोले मुख्यमन्त्री यादवले आफ्नै पालिकामा नियमविपरीत करोडौं रुपैयाँका योजना समावेश गरेको आरोप लगाए ।े विशेष अनुदानका नाममा १३६ वटै स्थानीय तहमा एउटै प्रकृतिका पोषण कार्यक्रम समावेश गरी सेटिङका आधारमा भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्यले बजेट ल्याइएको उनले दाबी गरे ।
महतोले प्रस्तुत बजेटलाई अव्यावहारिक, असन्तुलित, निराशाजनक, दिशाहीन तथा भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको भएको टिप्पणी गरे ।
त्यसैगरी, जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता चन्दन सिंहले सरकारले बजेटमा व्यापक सुधार नगरे प्रदेश सभाको आगामी प्रक्रिया अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिए । विपक्षी दलहरुकै अवरोधको कारण अहिले सम्म प्रदेश सभामा बजेट माथि छलफल समेत सुरु हुन सकेको छैन ।
