LIVE
अनुगमनको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जलेश्वरका व्यवसायीद्वारा बजार बन्द | मधेशमा अख्तियारका उजुरीको केन्द्र स्थानीय तह, धनुषा दोस्रो स्थानमा | जनमतको अध्यक्षमा डा. राउतको निरन्तरता, महासचिवमा सञ्जय यादव | जानकी मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सुचिमा राख्न पुनः तयारी | साढे तीन करोडको भीभीआईपी गाडी खरिदबाट मधेश सरकार पछि हट्यो | देउवा पक्षको महोत्तरी जिल्ला संयोजकमा रामदयाल यादव | भारी वर्षाको चेतावनीसँगै मधेशमा ‘रेड अलर्ट’ शैलीको तयारी | मधेश प्रदेश साँसद जैनब खातुनको निधन | होटल पौवाले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा गरे ११ लाख सहयोग | पोखरी अतिक्रमण हटाउन ‘अन्तिम मौका’, गुठीले दियो थप १५ दिन |

१६ साउन, काठमाडौं । निर्वाचन आयोग सम्बन्धी कानुनलाई संविधानसम्मत बनाउन निर्देशन दिने सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभामा जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य अमृता थापा मगर प्रस्तावक र प्रतिनिधि सदस्यहरू लक्ष्मी परियार, लक्ष्मी कुमारी चौधरी, चन्दा चौधरी, रंगमति शाही, बिना बुढाथोकी, लीलादेवी सिटौला, दुर्गा पौडेल, रेखा शर्मा, यशोदा गुरूङ सुवेदी, रेनुका गुरूङ र प्रमिला राई समर्थक रहेको छ ।
जनसंख्याको आधारमा प्रत्यक्षमा महिलाको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने र स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, जिसस प्रमुख र उपप्रमुखमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ । । स्थानिय तहको दलित महिला वडा सदस्यमा उम्मेदवारी नपरेमा भोलिपल्ट अल्पसंख्यक वा सीमान्तकृत समुदायको महिलाको उम्मेदवारी आह्वान गर्न पनि उनीहरुले सुझाव दिएको छ ।

सम्बन्धित खबर