काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकताका लागि प्रक्रिया थाल्नुपर्ने फैसला गरेको छ । शुक्रवार कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो । यससँगै उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको लामिछानेको सांसद् पदसमेत गुमेको छ । अब उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सदस्य समेत रहने छैनन् । संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँगै न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेका थिए ।
गत पुस २२ गते संवैधानिक इजलासले नागरिकता मुद्दामा अग्राधिकार प्रदान गरेर २०७९ माघ ११ गते (गत बुधवार) पूर्ण सुनुवाईका लागि पेस गर्न आदेश गरेको थियो । गत बुधबार उक्त मुद्दामा सुनुवाई भएपनि बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । लामिछानेमाथि अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेर उनले २०५० सालमा लिएको नागरिकता प्रयोग गरिरहकाले उनको सांसद् पद खारेजको माग गर्दै सर्वाैच्चमा रिट दायर गरिएको थियो ।
