फाएजा फहमीदा
जनकपुरधाम । नेपाल सरकारले संविधान दिवस धुमधामका साथ मनाउने निर्णय गरेपनि मधेश केन्द्रित दलहरुले भने आजको दिनलाई कालो दिनको रुपमा मनाएको छ ।
मधेश केन्द्रित दल लोकतान्त्रिक पार्टी(लोसपा), तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)सहितका दलहरुले भने असोज ३ लाई कालो दिन भन्दै जनकपुरधामसहित मधेश प्रदेशका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । लोसपा धनुषाले बुधवार दिउँसो पार्टी कार्यालयबाट विरोध जुलुस निकाल्दै जनकपुर बजारको परिक्रमा गरि स्थानीय जनक चोकमा कोण सभा गरेका थिए । त्यसैगरि, तमलोसपाले पनि संविधान दिवसको विरोध गर्दै स्थानीय जनक चोकमा संविधानको प्रतिलिपी नै जलाए । यसरी, लोसपा,तमलोपासहितका दलले बुधवार मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा संविधान दिवसमा विरोध प्रदर्शन गरे ।
लोसपा,तमलोपासहितका पार्टीहरुले ३ असोजलाई कालो दिनको रुपमा मनाउदाँ पनि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भने मौन रहेको छ । जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले संविधान दिवसमा आफुहरुले कुनै कार्यक्रम नगरेको बताए ।
मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा जसपाका संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवले संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरेपनि प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भने सहभागि भएनन् ।
संघीय र प्रदेश सरकार दुवै सरकारमा रहेपनि संविधान दिवसको विरोध गर्ने लोसपाका मधेश प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले भने,‘संविधान दिवसमा कालो दिवस मनाउनु भनेको संविधानलाई अस्वीकार्य गर्नु होइन । हामी आंशिक रूपमा संविधानलाई स्वीकार्य नै गरेर अगाडि बढेका छौँ । तर, संविधान कुन परिवेश र अवस्थामा घोषणा गरियोे, त्यसको पृष्ठभुमि बुझ्नुपर्छ हामीले । संविधान घोषणा हुँदा काठमाडौंले उत्सव मनायो तर मधेशमा प्रहरीले गोली हानेर मधेशीलाई हत्या गरियो । उनीहरू दिपावली मनाइयो, पुरै मधेशमा ब्ल्याकआउट थियो । त्यस कारण त्यो दिन मधेशी जनताका लागि कालो दिन हो । त्यसैले हामीले कालो दिनको रूपमा मनाउँछौँ ।’
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा जसपाका नेता लालबाबु राउतले संविधानप्रति असहमति, असंतुष्टी हुदाँ हुदै पनि हामीले संविधानलाई स्वीकार्य गरे नै अगाडी बढेको बताए । सबैलाई मान्य हुने गरि संविधान संसोधन गर्नुपर्छ, यसमा भएका कमिकजोरीलाई सच्चाएर संविधानलाई जीवन्त बनाउनुपर्छ भनेर हामीले अवाज उठाउदै आएको छु, राउतले भने,‘संविधान घोषणापश्चात मुलुकमा केही राजनीतिक परिवर्तनहरू भए । नयाँनयाँ शक्तिहरू राजनीतिमा उदय भए । जसलाई संघीयता, समावेशी र मधेश आन्दोलनसँग कुनै साइनो नै छैन । उनीहरू संविधान संशोधनमा बल दिनुको साटो संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउने दलहरूलाई नै कमजोर गर्ने षड्यन्त्र गरे । यस्तोमा संविधान संशोधनका मुद्दालाई मुखर रूपमा अगाडि बढ्न सकेनन् । विगतका संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरेर अगाडी बढ्ने तर्फ हाम्रो जोडबल रहियो ।’
संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक रहेको बताउदै उनले भने, तर अहिले संसदको गणितको अवस्थामा फरक छ, त्यसलाई पनि हामी बुझनु आवश्यक छ ।’
संविधान संसोधन नहुदाँ मुलुक पटक–पटक राजनीतिक दुर्घटनामा फस्दै आएको मधेश प्रदेश सरकारका पुर्व मुख्यन्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झाले बताए । संविधानमा अझै पनि धेरै त्रुटीहरु छन् उनले भने, त्रुटीहरुकै कारण दुई पटक संसद विघटन भयो, नागरिकता ऐनलाई लिएर पनि ठुलो समस्या भयो, अहिले कोशि प्रदेशमा संविधानकै अस्पष्टताका कारण महिनेपिछे सरकार फेरिने परिपाटी देखियो । त्यसकारण समय सापेक्ष संविधानलाई अपडेट गरिने भने संविधान जीवन्त रहन सक्दैनन् ।’ संविधान दिवस मनाउनुभन्दा पनि संविधान संसोधनको लागि वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले सरकारलाई सुझाए ।
राजनीतिक विश्लेषक चन्द्र किशोरले संविधान घोषणा भएको ८ वर्ष भईसक्दा पनि संघियता पक्षधरहरु संविधान संसोधनमा गम्भिर नहुदाँ संघियता नरुचाउने शक्तिहरुको हालिमुहाली बढ्दै गएको बताए । संविधानमा मधेशी जनताले आफ्ना भविष्य, सुरक्षा, शान्ति,द्वन्द्वको व्यवस्थापन, सम्वृद्धि खोजेका छन्, जुन संविधानकै प्रस्तावनामै उल्लेख छ, उनले अगाडी भने,‘ तर शासक वर्ग र शासित सामुदाय बीच संविधान संसोधनको विषयमा खाडल देखिएको छ । मधेश आश्रितहरु संविधान संसोधनका मुद्दा नछोडेपनि मुखर भएर उठानपनि सकिरहेका छैनन् । त्यसकारण यो विषय अव आम मधेशी जनताको भएको छ । कारण, मधेश आन्दोलन कुनै दल विशेषले भई मधेशी जनताले पनि गरेको थियो ।’ संविधानलाई संसाधेन गरि जीवन्त बनाईएन भने मुलुक दुर्घटनामा फस्ने उनको भनाई छ ।