LIVE
हिलोमा चिप्लेर हुने सवारी दुर्घटना रोक्न वर्षामै चालकहरुलाई सर्तक गराउँदै धनुषा ट्राफिक प्रहरी | जनकपुरधामसहित धनुषाको ट्राफिक व्यवस्ता चुस्त बनाउन प्रमुख वलीको सक्रियता | मुस्लिमसहित समग्र महिलाको विकास बिना प्रदेश सम्वृद्ध हुदैन ः मन्त्री जयसवाल | मुख्यमन्त्री सिंहले सार्वजनिक गरे सय दिनको उपल्बधी | धनुषा प्रहरी हिरासतबाट भागेका सबै थुनुवा पक्राउ , घटना छानबिनको लागि समिति गठन | जिप्रका धनुषाको हिरासतबाट भागेका ९ मध्ये २ थुनुवा पक्राउ, प्रहरीको सर्च अप्रेशन जारी | जसपा नेपालमा केहि दिनमै पहिरो आउँछ ः सहध्यक्ष रेणु यादव | तिव्र गतिका कारण अधिकांश सवारी दुर्घटना | भारतको सेन्चुरियन युनिभरसिटीमा नेपालीलाई छात्रवृतिसहित विशेष सुविधा | जनकपुरधामलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नुपर्छ ः मन्त्री मियाँ |

जनकपुरधाम । जनकपुरधामको निर्माणाधिन रामजानकी बहुउदेश्य अन्तराष्ट्रिय रंगशालाकोे जग्गा लिज पुनः थपिने भएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकार र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले उक्त रंगशालाको निर्माण कार्य अगाडी बढाउने प्रतिवद्धता जनाएपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले रंगशालाको जग्गाको लिजलाई पुनः निरन्तरता दिने जनाएको छ ।

जनकपुरधाम –१४ रजौलस्थित सो रंगशाला निर्माणको लागि राखेपले गुठी संस्थानसँग ३ मंसिर २०७४ सालमा १६ विघा १७ कठ्ठा १९ धुर जग्गा लिजमा लिएको थियो । तर उक्त जग्गामा संघीय सरकारले खेल पुर्वाधार निर्माण गर्न बजेट व्यवस्थापन नगरेको तथा गुठी संस्थानलाई लिजवापत बुझाउनुपर्ने बहाल रकम पनि महाँगो हुदै गएकोले भन्दै राखेपले गत ३ पुसमा गुठीसँगको लिजलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको थियो ।
राखेपको उक्त निर्णय सार्वजनिक भएपछि जनकपुरधामका मेयर मनोज कुमार साहसहितको टोली राखेपको कार्यालयमै पुगेर गुठीसँगको सम्झौतालाई निरन्तरता दिन आग्रहा गरेका थिए ।
मधेश प्रदेश सरकार र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुरधाम भ्रमणको क्रममा १ सय करोड भारतीय रुपैयाँ जनकपुरधामको पुर्वाधार विकास निर्माणमा प्रदान गर्ने घोषणा गरिएकोमा उक्त रकम रंगशाला निर्माणमा खर्च गरिने भन्ने संयुक्त रुपमा सहमति जनाएको र रंगशालाको निर्माण कार्यको लागि प्रदेश सरकार र जनकपुरधामले वर्षेणी केहि रकम खर्च गर्दै आएको छ ।
यस्तो अवस्थामा गुठीसँगको उक्त सम्झौता रद्द गर्दा व्यवहारिक नहुने भनेर प्रदेश सरकार र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले जनाएपछि राखेप आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको छ ।
राखेपको गत शुक्रबारको सदस्य सचिव स्तरीय निर्णयानुसार लिजलाई पुनः निरन्तरता दिइएको राखेपको कानून शाखा प्रमुख नारायण राज अर्यालद्वारा जारी पत्रमा उल्लेख छ ।

 

सम्बन्धित खबर