LIVE
कांग्रेसले बा र भगवान् बनाएर गल्ती गर्‍यो, रास्वपाले त्यस्तो नगरोस् : गगन थापा | बागमती नदीको बीचमा अलपत्र परेका १४ जनालाई उद्धार | रास्वपा महाधिवेशनमा शुभकामना दिन चितवन जाँदै गगन थापा | रास्वपाको महाधिवेशनबाट १५८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन हुँदै | ७२ हजार घुस लिएको आरोपमा सोनमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध मुद्दा | सरकारको नयाँ व्यवस्था: अब राष्ट्रिय परिचयपत्र आफैंले डाउनलोड गर्न सकिने | सात वर्षदेखि अलपत्र शीतभण्डार निर्माण, प्रदेशको ‘गौरव योजना’ कागजमै सीमित | जनकपुरमा नेपाल–भारत सीमा बैठक,सीमा क्षेत्र व्यवस्थित बनाउन साझा प्रतिबद्धता | मधेश प्रदेश सरकारले ४१ अर्वको बजेट, चालुवर्षभन्दा १३ प्रतिशत कमको बजेट | कांग्रेसका असन्तुष्ट नेताहरुको जनकपुरधाममा प्रदेशस्तरीय भेला, पार्टी एकतामा जोड |

जनकपुरधाम । जनकपुरधामको निर्माणाधिन रामजानकी बहुउदेश्य अन्तराष्ट्रिय रंगशालाकोे जग्गा लिज पुनः थपिने भएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकार र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले उक्त रंगशालाको निर्माण कार्य अगाडी बढाउने प्रतिवद्धता जनाएपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले रंगशालाको जग्गाको लिजलाई पुनः निरन्तरता दिने जनाएको छ ।

जनकपुरधाम –१४ रजौलस्थित सो रंगशाला निर्माणको लागि राखेपले गुठी संस्थानसँग ३ मंसिर २०७४ सालमा १६ विघा १७ कठ्ठा १९ धुर जग्गा लिजमा लिएको थियो । तर उक्त जग्गामा संघीय सरकारले खेल पुर्वाधार निर्माण गर्न बजेट व्यवस्थापन नगरेको तथा गुठी संस्थानलाई लिजवापत बुझाउनुपर्ने बहाल रकम पनि महाँगो हुदै गएकोले भन्दै राखेपले गत ३ पुसमा गुठीसँगको लिजलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको थियो ।
राखेपको उक्त निर्णय सार्वजनिक भएपछि जनकपुरधामका मेयर मनोज कुमार साहसहितको टोली राखेपको कार्यालयमै पुगेर गुठीसँगको सम्झौतालाई निरन्तरता दिन आग्रहा गरेका थिए ।
मधेश प्रदेश सरकार र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुरधाम भ्रमणको क्रममा १ सय करोड भारतीय रुपैयाँ जनकपुरधामको पुर्वाधार विकास निर्माणमा प्रदान गर्ने घोषणा गरिएकोमा उक्त रकम रंगशाला निर्माणमा खर्च गरिने भन्ने संयुक्त रुपमा सहमति जनाएको र रंगशालाको निर्माण कार्यको लागि प्रदेश सरकार र जनकपुरधामले वर्षेणी केहि रकम खर्च गर्दै आएको छ ।
यस्तो अवस्थामा गुठीसँगको उक्त सम्झौता रद्द गर्दा व्यवहारिक नहुने भनेर प्रदेश सरकार र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले जनाएपछि राखेप आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको छ ।
राखेपको गत शुक्रबारको सदस्य सचिव स्तरीय निर्णयानुसार लिजलाई पुनः निरन्तरता दिइएको राखेपको कानून शाखा प्रमुख नारायण राज अर्यालद्वारा जारी पत्रमा उल्लेख छ ।

 

सम्बन्धित खबर