जनकपुरधाम । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेट तयारी भइरहेका बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशले प्रदेश सरकारलाई उद्योगमैत्रि बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

बुधवार महासंघ प्रदेश समितिले कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राख्दै २० बुँदे सुझाव प्रदेश सरकारलाई बुझाएको हो । महासंघ प्रदेशका अध्यक्ष विजय कुमार साह नेतृत्वको टोलीले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष राज कुमार सिंह लाई सुझावपत्र बुझाउँदै प्रदेशको आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अपरिहार्य रहेको जनाएको छ ।

महासंघले मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा थोक कृषि बजार केन्द्र स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । कृषिमा विपद् सम्बन्धी सूचना प्रणाली विकास, कृषि व्यवसायीकरणलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा अघि बढाउने तथा कृषि अनुसन्धान र विकासलाई सुदृढ बनाउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यस्तै, भिठामोड भन्सारमा इमिग्रेशन सेन्टर स्थापना गर्न संघीय सरकारसँग पहल गर्नुपर्ने, घरेलु उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि विशेष बजेट छुट्याउनुपर्ने तथा पर्यटन क्षेत्रलाई डिजिटाइजेशनमार्फत प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ ।

प्रदेश सरकारको राजस्व वृद्धि गर्न हुलाकी सडकलाई प्रदेश सरकारको मातहत ल्याउनुपर्ने सुझाव दिँदै महासंघले निजी क्षेत्रमैत्री नीति निर्माण, उद्योगी व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम सञ्चालन तथा उद्यम दर्ता प्रक्रियालाई सरलता ल्याउन आग्रह गरेको छ ।

त्यसैगरि, सुझावपत्रमा मधेश प्रदेशमा रिसर्च बेस्ड डाटा सेन्टर स्थापना, भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माण, उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र विकास तथा बढी कनेक्टिभिटी भएका स्थानमा प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने विषय पनि समेटिएका छन् ।

त्यसैगरी, प्रदेशका विश्वविद्यालयमा हस्पिटालिटी शिक्षाको व्यवस्था, आठवटै जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना तथा सौर्य ऊर्जाको सम्भावनालाई उपयोग गर्न ‘सोलार इनर्जी सेन्टर’ स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग पनि महासंघले गरेको छ ।