LIVE
जनकपुरधाममा गृहमन्त्री गुरुङ र आन्दोलनकारीबीच दोस्रो चरणको वार्ता जारि | भ्रष्टाचारले तुहियो ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’, किशोरी गुमाए अवसर | बारामा पार्टी कार्यालयलाई लिएर कांग्रेसका दुई समूहबीच झडप | हिन्दुवादी संगठनहरूको विरोधपछि हर्क साम्पाङको जानकी मन्दिर भ्रमण स्थगित | मधेश प्रदेशमा युवा वित्तीय जवाफदेहितासम्बन्धी प्रादेशिक संवाद | गर्भपतन सम्बन्धी कानुनी जटिलताले सेवाग्राही र सेवाप्रदायकलाई साँस्ती | मधेश प्रदेश अगामी वर्षको बजेट सर्वसम्मत पारित | बजेट विवाद मिलाउन गठन भएको कार्यादलले दियो बुँदे सुझाव | मिटरब्याजपीडित र सरकारबीच निजगढमा पाँच घण्टा वार्ता,सहमतिविना पहिलो चरणको वार्ता सकियो | सिरहामा पानीमा डुबेर एकै परिवारका तीन बालबालिकाको दुःखद मृत्यु |

जनकपुरधाम । नेपाल–भारत सिमा क्षेत्र व्यवस्थित बनाउन दुवै देशका उच्च अधिकारीहरुले साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

जनकपुरधाममा आज सम्पन्न नेपाल–भारत सीमा तथा फिल्ड सर्भे टिमको संयुक्त बैठकमा सीमा क्षेत्रमा हराएका तथा क्षतिग्रस्त सीमा स्तम्भहरूको संरक्षण र पुनःस्थापनामा भएको प्रगतिबारे समीक्षा गरिएको छ।

बैठकमा प्रस्तुत विवरणअनुसार विभिन्न कारणले पूर्ण रूपमा हराएका सीमा स्तम्भमध्ये नेपालले १२ वटा पुनःनिर्माण गरेको छ भने भारतले ३ वटा मात्रै पुनःनिर्माण गरेको छ। यसले सीमा व्यवस्थापन तथा स्तम्भ संरक्षणमा नेपाली पक्षको सक्रियता देखाएको सहभागी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

त्यस्तै, सीमा क्षेत्रमा रहेका मुख्य तथा सहायक गरी नेपालले २८ वटा सीमा स्तम्भको मर्मत गरेको छ भने भारतीय पक्षले २९ वटा स्तम्भ मर्मत गरेको जानकारी दिइएको छ।

सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलका अनुसार सीमा क्षेत्रको यथार्थ अवस्थालाई आधार बनाएर दुवै देशले संयुक्त रूपमा स्तम्भहरूको संरक्षण, पुनःस्थापना तथा व्यवस्थापनका कामलाई निरन्तरता दिने सहमति गरेका छन्।

बैठकले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच यसअघि भएका निर्णय तथा समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्दै आगामी दिनमा संयुक्त कार्ययोजना तयार गर्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ। सीमा व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने विषयमा दुवै पक्ष प्रतिबद्ध रहेको बैठकमा उल्लेख गरिएको छ।
बैठकमा भारतका इस्ट चम्पारण, वेस्ट चम्पारण, सुपौल, मधुबनी र सीतामढी जिल्लाका जिल्ला मजिस्ट्रेट तथा नेपालका धनुषा, महोत्तरी, पर्सा, सिरहा र सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहभागी थिए। साथै दुवै देशका सुरक्षा निकाय, नापी, वन, पूर्वाधार तथा कूटनीतिक निकायका प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो।

सम्बन्धित खबर