ज्नकपुरधाम । असारको चर्को घाममा जनकपुरधामको तिरहुतिया गाछीबाट सयौँ मिटरब्याज पीडित फेरि काठमाडौंको लागि पैदल म्यार्च सुरु गरेका छन् । पटक–पटक न्यायको खोजीमा संघीय राजधानी काठमाण्डौ पुगेका उनीहरू यसपटक नयाँ माग लिएर होइन, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो पहिलो चुनावी सभामा (तिरहुतिया गाछीमा)बाट गरेको चुनावी वाचा सम्झाउन निस्किएका उनीहरु हिडेका हुन् ।

आजदेखि सुरु भएको १५ दिने पैदल यात्रामा करिब ५सय मिटरब्याज पीडित सहभागी छन् । उनीहरूको उद्देश्य नयाँ माग राख्नु होइन, सरकारले चुनावअघि गरेको प्रतिबद्धता सम्झाउनु हो। सरकारले मिटरब्याजलाई प्राथमिकतामा राख्ने वाचा गरे पनि कार्यान्वयनमा कुनै ठोस प्रगति नभएको उनीहरुको आरोप छ । प्रधानमन्त्री शाहको वाचा अनुसार पिडितहरुलाई राहत हुनुपर्ने ठाउँमा उल्टै धेरै पीडित अहिले पनि मुद्दा, लिलामी र धम्कीको चपेटामा छन् ।

सुनसरीको गढी गाउँपालिका–४ की अनिता चौधरी यसको एउटा उदाहरण हुन् । सुनसरी गढी गाउँपालिका–४ की अनिता चौधरीले केही वर्षअघि स्थानीय साहुकार भाग्यनारायण चौधरीसँग दुई लाख रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन् । ऋणको सुरक्षण स्वरूप पौने चार कठ्ठा जग्गा साहुकारको नाममा पास गरिन् । उनले ऋणभन्दा बढी, दुई लाख २० हजार रुपैयाँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत साहुकारको खातामा जम्मा गरेको प्रमाण भएपनि जग्गा फिर्ता पाएकी छैनन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएपछि भएको छलफलमा साहुकारले जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएन । उल्टै जग्गा फिर्ताको ताकेता गर्दा आफूमाथि अभद्र व्यवहारको मुद्दा लगाएर १४ दिन थुनामा राखिएको अनिताको आरोप छ । ‘पैसा तिरेको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि न्याय पाइएन,‘ उनी भन्छिन्, ‘घरबार पनि गुम्यो, मानसिक पीडा पनि सहनुप¥यो। त्यसैले फेरि आन्दोलनमा आउन बाध्य भएका छौं।’

धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका–७ की राजकुमारी देवीको अनुभव पनि उस्तै छ । छोरालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन लिएको अढाई लाख रुपैयाँ ऋण तीन वर्षपछि सात लाख रुपैयाँसहित फिर्ता गर्न खोज्दा पनि साहुकारले पैसा लिन नमानेको उनको भनाइ छ । अहिले अदालतमार्फत उनको १० धुर जग्गा लिलामी प्रक्रियामा छ । ‘पैसा तिर्न खोज्दा पनि लिँदैनन्। अब घरजग्गा नै गुमेपछि हामी कहाँ जाने ?’ उनी भावुक हुदै प्रश्न गरिन् ।

यस्ता घटना अझै रोकिएको छैन भन्ने निष्कर्षसहित मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन फेरि आन्दोलन थालेको हो। आन्दोलनकी अगुवा सरस्वती मिश्रका अनुसार कानुन बने पनि त्यसको प्रभाव गाउँसम्म पुगेको छैन। ‘तेस्रो पटक आशा लिएर काठमाडौं जाँदैछौं,उनी भन्छिन्, हामीलाई अब आश्वासन होइन, न्याय चाहिएको छ।’

उनका अनुसार मिटरब्याजलाई सामान्य आर्थिक लेनदेनको रूपमा मात्र हेर्दा समस्या समाधान हुन सक्दैन। ‘यो गरिबमाथि हुने वित्तीय सामन्तवाद र मानसिक हिंसा हो। यसको अन्त्यका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा सहज बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।

२०७९ सालदेखि मिटरब्याज पीडितहरूले पटक–पटक काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका छन्। नवलपरासीबाट सुरु भएको आन्दोलनपछि २०८० सालमा बर्दिबासदेखि काठमाडौं र त्यसपछि मेची–महाकालीसम्मका पीडितलाई समेटेर दुई पटक न्याय मार्च गरिएको थियो। ती आन्दोलनपछि सरकारसँग भएका सहमतिका आधारमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन भयो र मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गर्ने कानुनी व्यवस्था पनि बन्यो तर आन्दोलनकारीका अनुसार ती निर्णय कागजमै सीमित भएका छन् ।

प्रशासनिक उदासीनता, कार्यान्वयन संयन्त्रको कमजोरी तथा स्थानीय तहमा साहुकारहरूको राजनीतिक र आर्थिक प्रभावका कारण पीडितले अझै न्याय पाउन नसकेको मिटरव्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका महासचिवले आरोप लगाए । मिटरब्याजलाई सामान्य आर्थिक कारोबारका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण नै समस्याको मूल कारण रहेको उनको भनाई थियो ।

मिटरव्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहा यात्रा अघि बढ्दै जाँदा विभिन्न जिल्लाबाट थप पीडितहरू जोडिने बताए । काठमाडौँ पुगेपछि धर्ना कार्यक्रम गर्ने र सरकारसँग तत्काल समाधानका लागि माग गर्ने उनले बताए ।‘ हामीले आन्दोलन सुरु गरेका छौँ। बाटोमा अरू साथीहरू जोडिँदै जानुहुन्छ,‘ उनले भने,‘हरेक पटक सम्झौता हुन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन। यही कारण समस्या जस्ताको तस्तै छ। यसपालि नयाँ सम्झौता नभई पुरानै सम्झौताको कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता लिन्छौ ।’