जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया संवैधानिक अन्योलसँगै राजनीतिक दाउपेचमा फसेको छ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा -२_ अनुसार बहुमतको सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमा सकिए पनि कुनै दलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न सकेनन्। तर, समयसीमा सकिएलगत्तै प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी -जसपा_ नेपालले उपधारा -३_ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेपछि प्रदेशको राजनीति थप पेचिलो बनेको छ।
एकातिर जसपा नेपाल उपधारा -३_ अनुसार आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने अडानमा छ भने अर्कोतिर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी -(नेकपा_ उपधारा -२_ अनुसार नै सरकार गठनका लागि थप समय पाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्नु र एउटै संवैधानिक व्यवस्थाको फरक–फरक व्याख्या हुनुले प्रदेश प्रमुख डा= सुरेन्द्रलाभ कर्णलाई समेत निर्णयको कठिन मोडमा पुर्याएको छ।

प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमा शुक्रबार दिउँसो ४ बजे सकिएको थियो। तर, अन्तिम समयसम्म पनि कुनै दलले बहुमतसहित सरकार गठनको दाबी पेस गर्न सकेनन्। त्यसअघि कांग्रेस, एमाले र नेकपाका नेताहरू संयुक्त रूपमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेर सरकार गठनका लागि थप समय उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले दलहरूबीच छलफल र सहमति निर्माणका लागि पर्याप्त समय नपुगेको भन्दै संयुक्त निवेदनसमेत दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले चाडपर्व र एमालेको राष्ट्रिय भेलाका कारण दलहरूबीच पर्याप्त छलफल हुन नसकेको बताए। तीन दलका ६१ सांसदको समर्थन जुटाउन सकिने अवस्था रहे पनि सरकार गठनको विषयमा सहमति जुटाउन समय नपुगेको उनको भनाइ छ।
‘सरकार गठनको विषयमा हामीले खासै छलफल र विमर्श गर्न पाउने मौका पाएनौँ। त्यसकारण प्रदेश प्रमुखसँग थप समय मागेका छौँ,’ उनले भने।
राजनीतिमा विभिन्न सम्भावना हुने भएकाले सबै पक्षबाट छलफल गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनको तर्क छ। ‘हतारमा सरकार बनाउने विषय होइन। राजनीतिक सम्भावनाका सबै पक्षमा छलफल हुनुपर्छ,’ उनले भने।
तर, समयसीमा सकिएलगत्तै जसपा नेपालले भने संविधानको धारा १६८ को उपधारा -३_ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष आग्रह गरेको छ। पूर्वमुख्यमन्त्री एवं जसपा नेपालका नेता लालबाबु राउतको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेको हो।
जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता यादवका अनुसार उपधारा -२_ अनुसार सरकार गठनका लागि दिइएको समयसीमा समाप्त भइसकेकाले अब संवैधानिक रूपमा उपधारा -३_ को प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ। ‘अब १६८ -२_ को म्याद सकियो। धेरै समय पाइएको थियो। समय सकिएको छ। स्वतः ३ मा जानुपर्छ, हाम्रो मान्यता र अनुरोध त्यही हो,’ उनले भने।
प्रदेशसभामा २८ सांसदसहित जसपा नेपाल सबैभन्दा ठूलो दल हो। उपधारा -३_ अनुसार सरकार गठन भएमा उसकै संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बन्ने संवैधानिक बाटो खुल्नेछ। यही सम्भावनालाई रोक्न वा आफ्नो पक्षमा राजनीतिक परिस्थिति बनाउन कांग्रेस, एमाले र नेकपा थप समयको मागसहित सक्रिय भएका देखिन्छन्।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले शुक्रबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार गठनसम्बन्धी विषयमा परामर्श तथा कानुनविद्हरूसँग छलफल भइरहेको जनाएको छ। यसले सरकार गठनको प्रक्रिया अब राजनीतिक सहमतिसँगै संवैधानिक व्याख्याको विषयसमेत बनेको संकेत गरेको छ।





