LIVE
कांग्रेसले बा र भगवान् बनाएर गल्ती गर्‍यो, रास्वपाले त्यस्तो नगरोस् : गगन थापा | बागमती नदीको बीचमा अलपत्र परेका १४ जनालाई उद्धार | रास्वपा महाधिवेशनमा शुभकामना दिन चितवन जाँदै गगन थापा | रास्वपाको महाधिवेशनबाट १५८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन हुँदै | ७२ हजार घुस लिएको आरोपमा सोनमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध मुद्दा | सरकारको नयाँ व्यवस्था: अब राष्ट्रिय परिचयपत्र आफैंले डाउनलोड गर्न सकिने | सात वर्षदेखि अलपत्र शीतभण्डार निर्माण, प्रदेशको ‘गौरव योजना’ कागजमै सीमित | जनकपुरमा नेपाल–भारत सीमा बैठक,सीमा क्षेत्र व्यवस्थित बनाउन साझा प्रतिबद्धता | मधेश प्रदेश सरकारले ४१ अर्वको बजेट, चालुवर्षभन्दा १३ प्रतिशत कमको बजेट | कांग्रेसका असन्तुष्ट नेताहरुको जनकपुरधाममा प्रदेशस्तरीय भेला, पार्टी एकतामा जोड |

काठमाडौं । नेपालमा एक वर्षको अवधिमा साढे २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा मात्र विनियोजन, राजस्व, धरौटी र कार्य सञ्चालन कोषतर्फको लेखा परीक्षणबाट २८ अर्ब ४९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको हो ।सरकारले यस आवमा कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । जसबाट कुल १३ खर्ब ९ अर्ब ८७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ निकासा खर्च भएको थियो । विनियोजनतर्फ २७ अर्ब ११ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । यो २।०७ प्रतिशत हो ।यस आवमा राजस्वतर्फ १३ करोड २१ लाख, धरौटीतर्फ ३६ करोड ३४ लाख, कार्यसञ्चालन कोषतर्फ ८८ करोड १८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा बेरुजु रकम २५ अर्ब २६ करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम भएको थियो । यस आवमा देखिएको बेरुजु अघिल्लो आवको तुलनामा ३ खर्ब २२ करोड ८५ लाख रुपैयाँले धेरै हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार निकासा खर्चमध्ये ४ खर्ब ६ अर्ब ५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत तल्लो सरकारमा हस्तान्तरण भएको रकम हो । महालेखाले बेरुजुको प्रकृति विश्लेषण गर्दा एकै प्रकृतिको बेरुजु बढ्दै गएको भन्दै यसमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन समेत आग्रह गरेको छ ।

महालेखाले आन्तरिक लेखा परीक्षणका दौरान आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरे–नगरेको, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको कार्यान्वयनको स्थिति, वित्तीय प्रतिवेदनहरुको सार्वजनिकरण, श्रेस्ता पेश गरे–नगरेको लगातका विवरणका आधार बनाएर आन्तरिक लेखा परीक्षण गरेको जनाएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अनुसार आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रकको हो । यस्तो प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष कात्तिक मसानतसम्म पेश गरिसक्नु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । पूर्ण लेखा परीक्षण भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्दै आएको छ ।

सम्बन्धित खबर