काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लागू गरेको शेयरधितो कर्जामा १२ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउने पक्षमा सरकार र राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा शेयर बजारलाई कडाइ गर्न मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोकर्जामा ४/१२ को नीति लिएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले ४ करोड हटाएर १२ करोड रुपैयाँको सीमा कायमै राखेको थियो । शेयर बजार ४/१२ को नीतिको कारण संकटमा परेको छ ।
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी शेयर धितोकर्जाको १२ करोडको सीमा हटाउने पक्षमा सकारात्मक देखिएका छन् । आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघले आयोजना गरेको वर्तमान अर्थतन्त्रमा चुनौती र समाधान विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेल र गभर्नर अधिकारीले यसबारे संकेत गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले शेयर धितोकर्जामा लागू भएको १२ करोडको नीतिबारे अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सरोकारवाला निकायहरू बसेर छलफल गरी समस्या समाधान गर्न सकिने बताए । उनले बजारमा देखिएको तरलता, ब्याजदर र शेयर बजारको ४/१२ करोडको समस्याका विषयमा नीति समाधान खोज्न सकिने भन्दै त्यसको लागि गभर्नर समेत सकारात्मक रहेको बताए । राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था भएकाले बैंकको ब्याजदरको विषयमा सरकारले ‘यस्तो गर’ भन्न नमिल्ने उनको भनाई छ ।
उनले बैंकको ब्याजदर, तरलता तथा शेयर बजारमा देखिएका समस्याका विषयमा सबै पक्ष बसेर छलफल गरी समस्या समाधान गर्न समस्या नभएको बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकार आएसँगै निजी क्षेत्रका समस्याहरू विस्तारै सम्बोधन हुँदै गएको बताए । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले वित्तीय स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकले केही अस्थायी इन्स्टुमेण्ट प्रयोग गरिएको भन्दै अस्थायी प्रकृति कतिपय इन्स्टुमेण्ट हट्दै गएको बताए । राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति एकदमै क्लियर रहेकाले अर्थतन्त्रका सूचक अनुसार नीतिहरू परिवर्तन गर्न सकिने उनको भनाई छ ।
गभर्नर अधिकारीले सरकारले लगाएको आयातमा प्रतिबन्ध र राष्ट्र बैंकले लिएको एलसीमा मार्जिनको व्यवस्था अस्थायी प्रकृतिको नीति हटाएको बताए । मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा पुग्ने अवस्था देखिएको समयमा शेयर धितोकर्जालगायत अन्य नीति कडाइ गरिएको उनको भनाई छ । उनले राष्ट्र बैंकले व्यावसायीहरूलाई दिएका सुविधाहरू समेत अस्थायी भएकाले विस्तारै हटाइएको स्पष्ट पारे । गभर्नर अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने बेलामा मुलुकको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र ठूलो समस्या रहेको बताए । उनले त्यो बेला १२.८ प्रतिशत चालूखाता घाटामा रहेको स्मरण गरे ।
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र सबै इजाजतपत्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड कायम गरेको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट १२ करोडभन्दा माथिको मार्जिन प्रकृतिको शेयरधितो कर्जा लिएका ऋणीलाई उक्त ऋण १२ करोडमा झार्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सम्बन्धित खबर
