LIVE
भोलि साँझदेखि तीव्र गतिको हुरी चल्ने, सतर्क रहन आग्रह | जिसस प्रमुखलाई पत्रकार महासंघ धनुषाले बुझायो ध्यानाकर्षण पत्र | वीरगञ्जमा तीन हजार व्यवसाय अस्तव्यस्त, नौ हजार रोजगारी धरापमा, बजारमा त्रासको माहोल | जंगली बँदेलको आक्रमणबाट सर्लाहीमा एक जनाको मृत्यु | वनजंगलमा अनियमितता रोक्न अभियानद्घारा काँग्रेस सभापति थापालाई खुलापत्र | बुद्धजयन्तीमा प्रधानमन्त्री शाह लुम्बिनी जाने, सम्बोधन नगर्ने | पर्साका विभिन्न स्थानको अतिक्रण हटाईदै, गण्डक नहर क्षेत्रमा सात सयभन्दा बढी संरचना हटाइयो | उद्योगी शेखर गोल्छा काठमाडौंबाट पक्राउ | सरकारी विज्ञापन नीतिविरुद्ध प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र | सरकारी विज्ञापन नीति विरुद्ध मधेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई ज्ञापनपत्र |

जनकपुरधाम । प्रहरी समायोजनको माग गर्दै मधेश प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारको विरुद्धमा धर्नामा बसेको छ ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतसहित प्रदेशका मन्त्रीहरु प्रदेश प्रमुख कार्यालयको प्राङगमा आईतवार साढे ११ वजेदेखि धर्नामा बसेका हुन् । पुर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार आईतवारदेखि एक सप्ताह सम्म दैनिक दुई घण्टा ११देखि १ वजे सम्म प्रदेशका सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेश सासद तथा नागरिक समाजका अगुवाहरु धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको छ ।
धर्नामा बसेका मुख्यमन्त्री राउतले प्रहरी समायोजनको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवासहित गठबन्धनका शिर्ष नेताहरुलाई लिखित तथा मौखिक रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएपनि कुनै सुनवाई नभएकोले आफुहरु धर्नामा बस्न वाध्य भएको बताए । संविधानको अनुसुचि ६ को १ मा प्रदेश प्रहरी गठन तथा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख भएपनि त्यसको कार्यान्वयमा संघिय सरकार चासो नलिदाँ दवाव दिने उदेश्यले धर्ना कार्यक्रमको आन्दोलन गरिएको मुख्यमन्त्री राउतले बताए ।


प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै ५ वर्ष हुन लागेको छ, हामीले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको पनि दुई वर्षभन्दा बढी भईसकेको छ, मुख्यमन्त्री राउतले भने,‘ संघिय प्रहरी ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन पनि आएको करिव करिव १ वर्ष नै भयो । तर संघिय सरकारले यो विषयमा चासो लिन सकेनन् । त्यसकारण हामी संघिय सरकारलाई एक पुनः यो विषयमा ध्यानकर्षण गर्न धर्ना दिएका हौ ।’
एक प्रश्नमा मुख्यमन्त्री राउतले भने,‘ चुनावलाई लक्ष्ति गरि यो आन्दोलन गरिएको होईन । प्रहरी समायोजन भएपनि प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सक्छन्, प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हाल्छन् । यो आम प्रदेशवासीको चासोको विषय पनि हो ।’

सम्बन्धित खबर