LIVE
कांग्रेसले बा र भगवान् बनाएर गल्ती गर्‍यो, रास्वपाले त्यस्तो नगरोस् : गगन थापा | बागमती नदीको बीचमा अलपत्र परेका १४ जनालाई उद्धार | रास्वपा महाधिवेशनमा शुभकामना दिन चितवन जाँदै गगन थापा | रास्वपाको महाधिवेशनबाट १५८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन हुँदै | ७२ हजार घुस लिएको आरोपमा सोनमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध मुद्दा | सरकारको नयाँ व्यवस्था: अब राष्ट्रिय परिचयपत्र आफैंले डाउनलोड गर्न सकिने | सात वर्षदेखि अलपत्र शीतभण्डार निर्माण, प्रदेशको ‘गौरव योजना’ कागजमै सीमित | जनकपुरमा नेपाल–भारत सीमा बैठक,सीमा क्षेत्र व्यवस्थित बनाउन साझा प्रतिबद्धता | मधेश प्रदेश सरकारले ४१ अर्वको बजेट, चालुवर्षभन्दा १३ प्रतिशत कमको बजेट | कांग्रेसका असन्तुष्ट नेताहरुको जनकपुरधाममा प्रदेशस्तरीय भेला, पार्टी एकतामा जोड |

जनकपुरधाम । प्रहरी समायोजनको माग गर्दै मधेश प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारको विरुद्धमा धर्नामा बसेको छ ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतसहित प्रदेशका मन्त्रीहरु प्रदेश प्रमुख कार्यालयको प्राङगमा आईतवार साढे ११ वजेदेखि धर्नामा बसेका हुन् । पुर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार आईतवारदेखि एक सप्ताह सम्म दैनिक दुई घण्टा ११देखि १ वजे सम्म प्रदेशका सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेश सासद तथा नागरिक समाजका अगुवाहरु धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको छ ।
धर्नामा बसेका मुख्यमन्त्री राउतले प्रहरी समायोजनको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवासहित गठबन्धनका शिर्ष नेताहरुलाई लिखित तथा मौखिक रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएपनि कुनै सुनवाई नभएकोले आफुहरु धर्नामा बस्न वाध्य भएको बताए । संविधानको अनुसुचि ६ को १ मा प्रदेश प्रहरी गठन तथा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख भएपनि त्यसको कार्यान्वयमा संघिय सरकार चासो नलिदाँ दवाव दिने उदेश्यले धर्ना कार्यक्रमको आन्दोलन गरिएको मुख्यमन्त्री राउतले बताए ।


प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै ५ वर्ष हुन लागेको छ, हामीले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको पनि दुई वर्षभन्दा बढी भईसकेको छ, मुख्यमन्त्री राउतले भने,‘ संघिय प्रहरी ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन पनि आएको करिव करिव १ वर्ष नै भयो । तर संघिय सरकारले यो विषयमा चासो लिन सकेनन् । त्यसकारण हामी संघिय सरकारलाई एक पुनः यो विषयमा ध्यानकर्षण गर्न धर्ना दिएका हौ ।’
एक प्रश्नमा मुख्यमन्त्री राउतले भने,‘ चुनावलाई लक्ष्ति गरि यो आन्दोलन गरिएको होईन । प्रहरी समायोजन भएपनि प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सक्छन्, प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हाल्छन् । यो आम प्रदेशवासीको चासोको विषय पनि हो ।’

सम्बन्धित खबर