LIVE
महिलाकी पीडा नबुझ्ने शिक्षामन्त्री रानी, अलपत्रमा ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ अभियान | मधेश प्रदेशको बजेट अलपत्र, सत्तारुढमा अन्तरिक कलह, विपक्षीद्वारा पुर्नेखनको माग | जसपा प्रदेश अध्यक्ष यादव पक्राउ प्रयासमा डिएसपीको गाडीमा तोडफोड | नमुना संसदीय अभ्यासः युवाद्वारा सरकारको आलोचना र नीतिगत बहस | मधेश प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रमा चलखेल, डा. कुशवाहा हटाइयो | विलासिता करको बिरोध गर्दै जनकपुरका सुनचाँदी व्यवसायीद्वारा प्रदर्शन |  ट्रयाक्टर दुर्घटनामा चालकसहित ३ को मुत्यु | सिकाई पल्स परियोजनाले शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि चुनौती कायमै | बजेटलाई लिएर मधेश प्रदेश सरकार गठबन्धनमा लफडा | अन्तर प्रदेश राष्ट्रिय कबड्डी प्रतियोगिताको पुरस्कार राशि न्युन तोकेर आलोचित बन्यो मधेश सरकार |

जनकपुरधाम । प्रहरी समायोजनको माग गर्दै मधेश प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारको विरुद्धमा धर्नामा बसेको छ ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतसहित प्रदेशका मन्त्रीहरु प्रदेश प्रमुख कार्यालयको प्राङगमा आईतवार साढे ११ वजेदेखि धर्नामा बसेका हुन् । पुर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार आईतवारदेखि एक सप्ताह सम्म दैनिक दुई घण्टा ११देखि १ वजे सम्म प्रदेशका सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेश सासद तथा नागरिक समाजका अगुवाहरु धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको छ ।
धर्नामा बसेका मुख्यमन्त्री राउतले प्रहरी समायोजनको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवासहित गठबन्धनका शिर्ष नेताहरुलाई लिखित तथा मौखिक रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएपनि कुनै सुनवाई नभएकोले आफुहरु धर्नामा बस्न वाध्य भएको बताए । संविधानको अनुसुचि ६ को १ मा प्रदेश प्रहरी गठन तथा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख भएपनि त्यसको कार्यान्वयमा संघिय सरकार चासो नलिदाँ दवाव दिने उदेश्यले धर्ना कार्यक्रमको आन्दोलन गरिएको मुख्यमन्त्री राउतले बताए ।


प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै ५ वर्ष हुन लागेको छ, हामीले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको पनि दुई वर्षभन्दा बढी भईसकेको छ, मुख्यमन्त्री राउतले भने,‘ संघिय प्रहरी ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन पनि आएको करिव करिव १ वर्ष नै भयो । तर संघिय सरकारले यो विषयमा चासो लिन सकेनन् । त्यसकारण हामी संघिय सरकारलाई एक पुनः यो विषयमा ध्यानकर्षण गर्न धर्ना दिएका हौ ।’
एक प्रश्नमा मुख्यमन्त्री राउतले भने,‘ चुनावलाई लक्ष्ति गरि यो आन्दोलन गरिएको होईन । प्रहरी समायोजन भएपनि प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सक्छन्, प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हाल्छन् । यो आम प्रदेशवासीको चासोको विषय पनि हो ।’

सम्बन्धित खबर