LIVE
कर्मचारी सरुवामा विभेद र राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप, चुरे संरक्षण अभियान आन्दोलित | १९ वर्षदेखि अधुरो रामजानकी रंगशाला ः बजेट आयो, खर्च भएन ः अब वार्षिक २५ करोड लगानीको तयारी | विद्युत् प्राधिकरण बाधक बन्दा अलपत्र भयो मधेशको सौर्य सपना | चक्रवातको सम्भावना ः पाकेको धान काटन महोत्तरी प्रशासनको आग्रह | | एमाले बाहिरिएपछि मधेशमा नयाँ सरकारको कसरत | आमिन हत्या प्रकरण ः आरोपीका आमाबुवासमेत कानुनी घेरामा | अनुगमनको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जलेश्वरका व्यवसायीद्वारा बजार बन्द | मधेशमा अख्तियारका उजुरीको केन्द्र स्थानीय तह, धनुषा दोस्रो स्थानमा | जनमतको अध्यक्षमा डा. राउतको निरन्तरता, महासचिवमा सञ्जय यादव |

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कर्मचारी सरुवालाई लिएर विवाद चर्किएको छ । सरुवा प्रक्रियामा राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा मनोमानी गरिएको आरोप लगाउँदै चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।

अभियानका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले सोमबार मधेश भवनको मुख्य गेटअगाडि अनुहारमा कालोपट्टी बाँधेर एक घण्टा धर्ना दिएका छन् । कर्मचारी सरुवामा निष्पक्षता कायम गर्न र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न माग गर्दै उनीहरूले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

अभियानका अध्यक्ष सुनिलकुमार यादवले पहुँच र प्रभाव भएका कर्मचारीको सरुवा रोक्ने तर पहुँच नभएका कर्मचारीलाई मात्र सरुवा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको आरोप लगाए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको निर्देशनमा केही कर्मचारीको सरुवा रोकिएको दाबी गर्दै उनले सरुवा रोक्नुको आधार र निर्णय प्रक्रियाबारे सरकारले सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिनुपर्ने बताए ।

धर्नापछि अभियानले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई सातबुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

ज्ञापनपत्रमार्फत अभियानले कर्मचारी सरुवामा हुने राजनीतिक संरक्षण र अपारदर्शी चलखेल अन्त्य गर्न, सरुवा रोकिएका कर्मचारीको निर्णय प्रक्रिया र त्यसको आधार सार्वजनिक गर्न तथा महिला र नवप्रवेशी कर्मचारीमाथि हुने विभेद र मानसिक दबाब रोक्न माग गरेको छ । साथै, कर्मचारीका लागि सम्मानजनक र विभेदरहित कार्यस्थलको वातावरण सुनिश्चित गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
अभियानले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि दीपावलीअघि नै समयसीमा तोकेको छ । उक्त अवधिभित्र माग पूरा नभए मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि थप सशक्त आन्दोलन गर्ने अध्यक्ष यादवले चेतावनी दिएका छन् । माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई प्रदेशव्यापी बनाउने उनको भनाइ छ ।

सम्बन्धित खबर