२९ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको सार्वजनिक यातायातको नियमन, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको पनि सहभागिता हुने भएको छ । संविधानले प्रष्ट रुपमा यातायातबारे राष्ट्रिय नीति संघीय सरकारले बनाउने र यातायातको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हुने भनी किटान गरेको हो ।
संघीय राजधानीको हकमा संघीय सरकारले यातायात नीति मात्रै नबनाएर नीति कार्यान्वयनमा समेत सहभागिता जनाउने गरी संघीय संसदले कानुन बनाएको हो ।काम गर्ने बडीका रुपमा ‘संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’ गठन हुनेछन ।
प्राधिकरणको काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि ‘संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद’ हुनेछ । परिषदमा तीन वटै सरकारका प्रतिनिधि रहनेछन् ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेकाले यो विधेयक अब पुनः राष्ट्रिय सभा हुँदै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाट प्रमाणित भइ राष्ट्रपतिकहाँ जानेछन । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउँने छन ।
