जनकपुरधाम, । साउन २८ देखि भदौ ५ गतेसम्मको अवधिमा मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा १ हजार ३६१ जना मिटर ब्याज पीडितहरुले उजुरी दर्ता गराएका छन् । जसमध्ये सबभन्दा बढि उजुरी सर्लाही जिल्लामा दर्ता भएको हो । सर्लाहीमा ९ दिनमा ४२७ वटा उजुरी परेको सर्लाहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, सिरहामा २८९ वटा उजुरी दर्ता भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाका सूचना अधिकारी भवेश कुमार झाले बताए । महोत्तरीमा यस अवधिमा १९१ जना मिटर ब्याज पीडितहरुले उजुरी दिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिए । धनुषामा गृह मन्त्रालले सूचना जारी गरे पश्चात १४० जना पीडितले उजुरी दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले बताए ।

प्रदेशको सप्तरी जिल्लामा ११४ जना मिटर ब्याज पीडितहरुले उजुरी दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जर्नादन गौतमले बताए ।पर्सामा यस अवधिमा ८३ जना पीडितहरुले उजुरी दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले जानकारी दिएका छन् ।त्यस्तै, बारा जिल्लामा ४६ जनाले उजुरी दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण बहादुर कटुवालले बताए ।

सबभन्दा कम प्रदेशको रौतहट जिल्लामा ४१ ज्ना मिटर ब्याज पीडितहरुले उजुरी दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री कृष्ण बहादुरी शाहीले जानकारी दिएका छन् । सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जर्नादन गौतमले ११४ जना मिटर ब्याज पीडितहरुले उजुरी दिए पनि अधिकांश व्यक्तिसँग प्रमाण नरहेको बताए । उनले उजुरी संकलन गरेपनि गृह मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको निर्देशनानुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिए ।

गत साउन २७ गते गृह मन्त्रालयले मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सह–सचिव डा.भिष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलमा सिआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका उप–सचिव श्रीकृष्ण पौडेल, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी कृष्णप्रसाद कोइराला र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप–अनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहठ्ठा सदस्य छन् ।कार्यदलको सदस्य सचिवमा डिएसपी रोशन खड्का छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले गृहमन्त्री, नेपाल प्रहरीका आईजीपी, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख र गृह मन्त्रालयका सहसचिवलाई बोलाएर मिटर ब्याजको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए । कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको थियो । त्यसपछि साउन २८ गते गृह मन्त्रालयले मिटरब्याज पीडितहरुलाई उजुरी दर्ता गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।

कार्यदलका संयोजक डा. भुसालले विज्ञप्ती जारी गर्दै भदौ ५ गते भित्र पीडितहरुलाई आ–आफ्नो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराउन आग्रह गरेका थिए । कार्यदलका संयोजक डा.भुसालले आर्थिक अपराधीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारवाही गर्ने क्रम चलिरहेको बताएका छन् ।